After 16 years on death row, Nithari case accused Surinder Koli will now be released.
भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में यह एक बेहद नाटकीय मोड़ है। 2006 के Nithari सीरियल किलिंग्स के आरोपी सुरिंदर कोली, जिन्हें 13 हत्याकांडों में विभिन्न अदालतों ने मौत की सजा सुनाई थी और जिनका फांसी के लिए नामांकन भी लगभग दो बार तय हुआ था, अब जेल से स्वतंत्र होकर बाहर निकल सकते हैं।
कोली ने अंतिम बचे मामले में क्युरेटिव पिटीशन दायर की थी, जिसे अदालत ने मंगलवार को स्वीकार किया। क्युरेटिव पिटीशन किसी आरोपी के लिए न्याय पाने का अंतिम कानूनी माध्यम होती है।
Rimpa Haldar मामले में राहत
चीफ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कोली को Rimpa Haldar हत्याकांड में राहत दी। अदालत ने कहा कि वही साक्ष्य, जिसे कोली के 12 अन्य मामलों में अमान्य पाया गया था, Haldar केस में भी लागू होना चाहिए।
याद रहे, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कोली की Haldar केस में मौत की सजा को बरकरार रखा था और 2014 में उसकी रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया गया था।
जुलाई 2025 का आदेश
हाल ही में जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने Allahabad HC के अक्टूबर 2023 के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें कोली को Noida के 12 Nithari हत्याकांडों से बरी किया गया था।理由 यह था कि पुलिस की लापरवाहियों के कारण अहम साक्ष्य अदालत में स्वीकार्य नहीं थे।
क्युरेटिव पिटीशन का आधार
जुलाई के आदेश के आधार पर कोली ने सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सभी 13 मामलों में साक्ष्य की प्रकृति समान थी, इसलिए 12 मामलों में बरी और 1 मामले में सजा का अंतर असंवैधानिक है। अदालत ने कहा:
“जब इसी रिकॉर्ड पर अंतिम आदेश अलग-अलग दिशा में जाते हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है और जनता का विश्वास shaken होता है। ऐसे मामलों में न्याय के नाम पर हस्तक्षेप करना केवल विवेक का मामला नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व है।”
अदालत ने यह भी कहा कि कोली की स्वीकृति (confession), जिस पर उसका दोष सिद्ध किया गया, कानूनी रूप से अमान्य और अस्वीकार्य थी और इसे Haldar मामले में भी लागू किया जाना चाहिए।
अदालत की टिप्पणियां
अदालत ने कहा कि Nithari मामले बेहद क्रूर थे, और पीड़ित परिवारों का दुख असंख्य है।
लेकिन लंबे समय तक जांच के बावजूद, वास्तविक अपराधी की पहचान ऐसे तरीके से नहीं हुई जो कानूनी मानकों पर खरी उतरती हो।
संशय या अंदेशा अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कानून केवल स्वीकार्य और विश्वसनीय साक्ष्य पर ही conviction की अनुमति देता है।
सभी मामलों में समान साक्ष्य संबंधी खामियाँ पाई गईं, जो 12 मामलों में बरी होने का कारण बनी थीं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि समान रिकॉर्ड पर असमान निर्णय कानून के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
इस फैसले के बाद, सुरिंदर कोली 16 साल की जेल और मौत की सजा के संघर्ष के बाद आज़ाद होंगे, जो भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है।
