Emergency in India: जब लोकतंत्र को लगा था ब्रेक, जानें 1975 के Emergency का पूरा सच
Emergency in India: 50 साल पहले जब भारत में थमा था लोकतंत्र
25 जून 1975 की आधी रात को भारत में कुछ ऐसा हुआ, जिसे आज भी देश का सबसे darkest chapter of democracy कहा जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के Article 352 के तहत देशभर में National Emergency घोषित कर दी। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक यानी पूरे 21 महीनों तक चला। इस कदम के पीछे की मुख्य वजह इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह ऐतिहासिक फैसला था जिसमें इंदिरा गांधी को electoral misconduct का दोषी ठहराया गया था।
क्यों लगाया गया था Emergency?
1971 के लोकसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने वाली इंदिरा गांधी की वैधता पर विपक्षी नेता राजनारायण ने सवाल उठाए और हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 12 जून 1975 को कोर्ट ने इंदिरा को guilty of election malpractice माना और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी। इस फैसले से इंदिरा गांधी की कुर्सी पर संकट आ गया और इसी संकट से निपटने के लिए उन्होंने देश में Emergency लागू कर दी।
Emergency का असर: जब मौलिक अधिकार छिन गए
Emergency लागू होते ही पूरे देश में civil liberties और fundamental rights suspended कर दिए गए।
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Censorship on press लागू की गई, और बिना सरकारी अनुमति के कोई खबर प्रकाशित नहीं हो सकती थी।
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विपक्ष के बड़े नेताओं जैसे Jayaprakash Narayan, Atal Bihari Vajpayee और L.K. Advani समेत हजारों लोगों को preventive detention में जेल भेज दिया गया।
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जेलें भर गईं, हजारों राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के बंद रखा गया।
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Forced sterilization campaigns चलाए गए और Turkman Gate demolition जैसे घटनाओं ने जनता को गहरे जख्म दिए।