Voter list controversy: Open competition on SIR in Parliament for the first time, will the political equation change?
I.N.D.I.A Bloc ने केंद्र सरकार की सहमति के बाद दावा किया है कि वह इस मुद्दे पर एक बड़ी राजनीतिक जीत दर्ज कर चुका है। सरकार ने 9 दिसंबर को लोकसभा में Election Reforms Debate कराने और वोटर लिस्ट से जुड़ी विवादित प्रक्रिया SIR (Special Intensive Revision) को बहस में शामिल करने पर सहमति दे दी है।
विपक्ष 1 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करता आ रहा था।
कैसे शुरू हुआ विवाद?
SIR विवाद की शुरुआत जून में हुई, जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का आरोप लगा। विपक्ष ने दावा किया कि इस प्रक्रिया की वजह से बिहार में I.N.D.I.A Bloc को वोट लॉस हुआ और चुनाव परिणाम प्रभावित हुए।
बाद में यह प्रोसेस नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया गया, जिसे लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध किया।
राहुल गांधी की भूमिका और विपक्ष की रणनीति
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, 1 दिसंबर की सुबह विपक्ष की रणनीति बैठक में Rahul Gandhi ने स्पष्ट कहा था कि SIR सिर्फ चुनावी व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि Indian Democracy और Voters’ Rights से जुड़ा सवाल है, इसलिए बहस अनिवार्य है।
पिछले कुछ दिनों में विपक्ष ने संसद परिसर के बाहर भी प्रदर्शन किया था।
विपक्ष की बात मानी गई या दबाव में आया सरकार?
एनडीए ने पहले बहस से इनकार किया था, जिसके चलते मानसून सत्र और अब विंटर सत्र के शुरुआती दो दिन बाधित रहे।
आखिरकार सरकार 9 दिसंबर को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर आधिकारिक चर्चा के लिए तैयार हो गई।
कांग्रेस 14 दिसंबर को SIR के खिलाफ दिल्ली में बड़ी रैली करने की तैयारी कर रही है और Youth Congress तथा NSUI को राज्यों में विरोध प्रदर्शन बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं।
विपक्ष का आरोप: “SIR लोकतंत्र के लिए खतरा”
लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप Manickam Tagore ने कहा:
“यह विपक्ष की जीत है। सरकार बहस से बच रही थी, लेकिन संयुक्त विपक्ष के दबाव में उसे पीछे हटना पड़ा। लोकतंत्र जवाबदेही मांगता है, न कि टालमटोल।”
उन्होंने आरोप लगाया कि SIR की जल्दबाज़ी में कई BLOs (Booth Level Officers) की मौतें हुईं और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल OBC वोट हटाने के लिए किया जा रहा है।
बिहार से दिल्ली तक बना माहौल
अगस्त में राहुल गांधी और RJD नेता Tejashwi Yadav ने बिहार में यात्रा कर SIR के खिलाफ अभियान चलाया था।
RJD सांसद AD Singh ने दावा किया:
“बिहार में चुनाव नतीजे असामान्य थे। कई BJP विधायकों को लगभग समान मत मिले। यह संयोग नहीं हो सकता।”
किन राज्यों में लागू हो रहा है SIR?
SIR इस समय इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है:
बिहार
छत्तीसगढ़
गोवा
गुजरात
केरल
मध्य प्रदेश
राजस्थान
तमिलनाडु
उत्तर प्रदेश
पश्चिम बंगाल
अंडमान-निकोबार
लक्षद्वीप
पुडुचेरी
DMK ने इस मामले को Supreme Court में चुनौती दी है और राज्य में इस प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
BJP पर राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाने का आरोप
TMC और DMK सहित कई विपक्षी दलों का दावा है कि BJP, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, SIR का इस्तेमाल वोटर प्रोफाइल बदलने के लिए कर रही है।
TMC सांसद Mahua Moitra ने कहा:
“SIR एक जटिल और त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है। हमने Election Commission के सामने विस्तार से मुद्दे उठाए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। विपक्ष का दबाव काम कर गया, यह अच्छी बात है।”
