Uttarakhand government announces major package for ex-servicemen and Agniveers; assistance to range from employment to homestays.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने Agniveer योजना से जुड़े युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में देश का पहला Agniveer Rozgar Cell स्थापित किया जाएगा। देहरादून में Youth Foundation द्वारा आयोजित ‘Yuva Agniveer Samvad’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विशेष सेल सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को रोजगार, सरकारी योजनाओं और Career Support से जोड़ने का काम करेगा।
Agniveer Rozgar Cell से मिलेगा रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि Agniveer Employment Cell के माध्यम से पूर्व अग्निवीरों को राज्य सरकार की विभिन्न Government Schemes, Skill Development और रोजगार संबंधी अवसरों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सेल की जिम्मेदारी ऐसे अनुभवी लोगों को सौंपी जाएगी, जो अग्निवीरों की जरूरतों और चुनौतियों को समझते हों तथा उनके समाधान के लिए प्रभावी मार्गदर्शन दे सकें।
पुलिस, वन विभाग और आपदा प्रबंधन में 10% आरक्षण
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को Police Department, Forest Department और Disaster Management सहित राज्य की विभिन्न सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता और अधिकतम आयु सीमा में छूट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।
उन्होंने कहा कि सेना में बिताए गए चार वर्ष केवल सेवा का समय नहीं, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व और अनुभव की ऐसी पूंजी है जो पूरे जीवन में उनके काम आएगी।
भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को मिलेगी मुफ्त ट्रेनिंग
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सेना और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को Free Training उपलब्ध करा रही है, ताकि अधिक से अधिक युवा सशस्त्र बलों में भर्ती होकर देश सेवा का अवसर प्राप्त कर सकें।
Homestay और Self Employment के लिए विशेष सहायता
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि Tourism Department Homestay Scheme के तहत पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को Homestay Business शुरू करने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सीमावर्ती गांवों में रहने वाले पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को Self Employment शुरू करने के लिए भी विशेष सुविधाएं और आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों के लिए कई कल्याणकारी फैसले
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि शहीद परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था, आवेदन की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और दिव्यांग सैनिकों के लिए विशेष आर्थिक सहायता तथा पूर्व सैनिकों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए सरकारी सहायता जैसी कई योजनाएं लागू की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य केवल अग्निवीरों को सेवा के दौरान सहयोग देना नहीं, बल्कि सेवा पूरी होने के बाद भी उनके सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करना है।
