Relief for thousands of workers in Uttarakhand; CM Dhami releases ₹11 crore in financial aid.
उत्तराखंड के श्रमिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 4,400 से अधिक पंजीकृत श्रमिकों के खातों में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से करीब 11 करोड़ रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की। यह राशि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न Welfare Schemes के तहत वितरित की गई।
One Click DBT Transfer से मिला लाभ
मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने एक क्लिक के जरिए लाभार्थी श्रमिकों के बैंक खातों में सहायता राशि जारी की। इस आर्थिक सहायता में विवाह सहायता, मृत्यु अनुदान, मातृत्व लाभ, शिक्षा सहायता और अन्य श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ शामिल है।
सरकार का उद्देश्य श्रमिक परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि जरूरत के समय उन्हें त्वरित सहायता मिल सके।
श्रमिक योजनाओं के प्रचार-प्रसार के निर्देश
मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्यभर में श्रमिक कल्याण योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक पात्र मजदूर योजनाओं से जुड़ सकें और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
कार्यस्थलों के पास मिले सुविधाएं
सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रमिकों को आवश्यक सामग्री और सुविधाएं उनके कार्यस्थलों के आसपास ही उपलब्ध कराई जाएं। इससे उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
उन्होंने श्रमिकों के लिए नियमित Health Check-up Camp, बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजनाओं और जीवनोपयोगी सामग्री वितरण कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
पारदर्शिता और Technology के उपयोग पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी Welfare Schemes के संचालन में Transparency और Accountability सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) के अधिकतम उपयोग के निर्देश देते हुए कहा कि लाभ वितरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल होनी चाहिए।
केवल पात्र श्रमिकों को मिले लाभ
सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र श्रमिकों तक ही पहुंचे, इसके लिए सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए।
एक साल में 93 करोड़ रुपये की सहायता
श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक वर्ष के दौरान उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने 24,323 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 93.06 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है।
सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से हजारों श्रमिक परिवारों को आर्थिक मजबूती मिली है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
श्रमिक कल्याण को लेकर सरकार की प्राथमिकता
राज्य सरकार लगातार Labour Welfare, Social Security और Financial Assistance से जुड़ी योजनाओं को मजबूत कर रही है। DBT आधारित भुगतान व्यवस्था से लाभार्थियों को बिना किसी बिचौलिये के सीधे उनके बैंक खातों में राशि मिल रही है, जिससे पारदर्शिता और भरोसा दोनों बढ़े हैं।
