No more running around for pensions! Dhami government's new initiative.
उत्तराखंड सरकार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को Old Age Pension का लाभ और अधिक आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि जैसे ही कोई पात्र नागरिक 60 वर्ष की आयु पूरी करे, उसे बिना अनावश्यक प्रक्रिया के स्वतः Old Age Pension Scheme का लाभ मिलना चाहिए। सरकार का उद्देश्य पात्र लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देना और Citizen-Centric Governance को मजबूत करना है।
योजनाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों से कहा कि समाज कल्याण विभाग की सभी योजनाएं केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित न रहें, बल्कि अगले 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएं। उन्होंने Long-Term Planning, वित्तीय अनुशासन, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का Integration कर ऐसा Good Governance Model तैयार किया जाए, जिसे भविष्य में देश के अन्य राज्य भी अपनाने के लिए प्रेरित हों।
छात्रावास निर्माण में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने डोईवाला, पाइन्स और सोमेश्वर में बन रहे बाबू जगजीवन राम छात्रावासों का निर्माण कार्य अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को समय पर आधुनिक आवासीय और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
DBT के जरिए करोड़ों रुपये की पेंशन जारी
मुख्यमंत्री ने Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से जून 2026 की पेंशन राशि भी जारी की। इस दौरान राज्य के 9,80,950 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 145.42 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।
इस राशि में 7.02 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का योगदान और 138.40 करोड़ रुपये राज्य सरकार की हिस्सेदारी रही। इनमें सबसे अधिक 6.11 लाख वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को लगभग 91.69 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।
Uttarakhand में विकसित होगा Good Governance Model
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं शुरू करना नहीं, बल्कि ऐसी Sustainable Welfare System तैयार करना है जो आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और राज्य में ऐसा Good Governance Model विकसित किया जाएगा, जो पूरे देश के लिए उदाहरण बन सके।
बैठक में समाज कल्याण मंत्री खजान दास सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार का मानना है कि तकनीक आधारित और पारदर्शी व्यवस्था से समाज कल्याण योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक अधिक तेजी और आसानी से पहुंचाया जा सकेगा।
