Uttarakhand Encroachment Drive: अवैध मदरसा ध्वस्त, शांति से पूरी हुई कार्रवाई

उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे Anti-Encroachment Drive के तहत रुद्रपुर के किच्छा क्षेत्र में Illegal Madrasa Demolition की बड़ी कार्रवाई हुई। यह एक अवैध मदरसा था जो कि करीब 4 बीघा सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के बना हुआ था।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन और पुलिस ने शनिवार सुबह इस Encroachment को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की। JCBs और Pokeland Machines की मदद से ध्वस्तीकरण किया गया।

Action शुरू होने से पहले मिला था Legal Notice

प्रशासन ने पहले ही मदरसा प्रबंधन को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन समय पर कार्रवाई न होने के कारण ध्वस्तीकरण का कदम उठाया गया।

Heavy Police Deployment और Zero Zone घोषित

कार्रवाई के दौरान किसी भी Law and Order की समस्या से निपटने के लिए entire police force of the district को मौके पर तैनात किया गया। दरऊ रोड की ओर आने वाली सड़क को सील कर क्षेत्र को Zero Zone घोषित कर दिया गया।

3.5 घंटे में पूरा हुआ Demolition Operation

सुबह लगभग 5:30 बजे शुरू हुई कार्रवाई करीब चार घंटे तक चली। इस दौरान अवैध मदरसे के चार कमरे और छह दुकानों को तोड़ा गया। अंत में मलबा हटाकर जमीन को पूरी तरह से Encroachment-Free कर दिया गया।

Operation Supervised by Top Administration

इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी में शामिल रहे:

• रुद्रपुर एसडीएम मनीष बिष्ट

• किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा

• पुलिस अधीक्षकगण और क्षेत्रीय अधिकारी

MLA Tilakraj Behar का विरोध प्रदर्शन

मदरसों के ध्वस्तीकरण की जानकारी मिलते ही किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ मौके पर पहुंचे लेकिन पुलिस ने उन्हें ग्राम चकौनी में रोक लिया। इसके विरोध में उन्होंने कुछ देर के लिए धरना भी दिया, लेकिन अधिकारियों के समझाने पर लौट गए।

Jaspur में चला Verification Campaign, UP से आए लोगों पर फोकस

उधमसिंहनगर के जसपुर क्षेत्र में प्रशासन ने Verification Campaign शुरू किया है।

• SDM Chatar Singh Chauhan और स्थानीय पुलिस ने Lakkad Mandi स्थित फैक्ट्रियों और Mohalla Naibasti के 15 घरों का सत्यापन किया।

• अधिकतर निवासी Uttar Pradesh से आकर बसे थे।

• सभी को तीन दिन के अंदर Police Station में जाकर Identity Verification कराने का निर्देश दिया गया है।

Penalty Warning भी जारी

कोतवाल जगदीश ढकरियाल ने चेतावनी दी कि तय समय सीमा में Verification न कराने पर Legal Action और Penalty लगाई जाएगी।

Uttarakhand में अब अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है—Illegal Constructions और Encroachments को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही, Population Verification जैसे अभियान यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्य में security और transparency बनी रहे।