केंद्र सरकार अब सैलरी से ज्यादा पेंशन पर खर्च कर रही है – क्या 8th Pay Commission पर दिखेगा असर?

Salary vs Pension के ताजा आंकड़े सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार के Union Budget 2025-26 के अनुसार, अब pension expenditure ने salary expenditure को पीछे छोड़ दिया है। यह बदलाव न सिर्फ खर्च के आंकड़ों में दिख रहा है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव भविष्य में लागू होने वाले 8th Pay Commission पर भी पड़ सकता है।

2023-24 से Salary से अधिक हुआ Pension खर्च

Budget Profile documents के मुताबिक, साल 2023-24 से ही सरकार का pension budget वेतन खर्च से ज्यादा हो चुका है।

• 2025-26 में सरकार जहां वेतन पर ₹1.66 लाख करोड़ खर्च करने जा रही है, वहीं पेंशन पर खर्च ₹2.77 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।

• यह दर्शाता है कि government employees की संख्या या वेतन खर्च में कटौती हुई है, जबकि retired employees पर खर्च बढ़ा है।

कुल Establishment Expenditure घटा नहीं, बस Reallocation हुआ

वेतन और पेंशन के खर्च को Establishment Expenditure श्रेणी में रखा गया है। इसके अंतर्गत एक ‘Other’ नाम की श्रेणी भी होती है।

• 2017-18 से 2025-26 तक के आंकड़ों में स्पष्ट है कि कुल खर्च घटा नहीं है, बल्कि वेतन खर्च घटा है और अन्य श्रेणियों में आवंटन बढ़ा है।

• खासकर ‘Other’ category में allocation में बढ़ोतरी ने total expenditure को स्थिर रखा है।
  Allowances Allocation में बढ़ोतरी, Salary में गिरावट

Salary breakup को तीन हिस्सों में बांटा गया है:

1. वेतन (Basic Pay)

2. भत्ते (Allowances – excluding travel)

3. यात्रा व्यय (Travel Expenses)

• 2023-24 से Dearness Allowance, HRA, आदि को वेतन से हटाकर ‘Allowances’ श्रेणी में शिफ्ट कर दिया गया है।

• इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वेतन खर्च घट गया है, लेकिन वास्तव में केवल accounting reclassification हुआ है।

8वें वेतन आयोग पर कैसे पड़ेगा असर?

सरकार ने 8th Pay Commission का गठन करने के संकेत दिए हैं, जो संभवतः 2027 से लागू हो सकता है।

• आमतौर पर Pay Commissions महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में समाहित करते हैं, जिससे salary budget में अचानक वृद्धि होती है।

• अगर आयोग देर से लागू होता है, तो DA और अन्य allowances का अनुपात वेतन की तुलना में और अधिक हो जाएगा, जिससे fiscal burden और बढ़ सकता है।
  Impact on Budget:

जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, तो सरकार को salary head में बड़ी राशि जोड़नी होगी क्योंकि मौजूदा भत्ते वेतन में शामिल कर दिए जाएंगे।
Central Government Salary Trends, Pension vs Salary Expenditure, और Impact of 8th Pay Commission, इस बात को दर्शाते हैं कि सरकार की प्राथमिकताएं बदल रही हैं।
जहां पहले active employees पर ज्यादा खर्च होता था, अब retired personnel के लिए खर्च बढ़ रहा है। यह बदलाव आने वाले समय में नीतिगत फैसलों और fiscal policy को भी प्रभावित करेगा।