Haridwar Political Strategy Meet: Will a new strategy be made on anti-incumbency?
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को 9 राज्यों के लिए आपदा निवारण और पुनर्वास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी, जिनकी कुल लागत 4,545 करोड़ रुपये है। इन राज्यों में असम, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।
असम में जलाशयों (wetlands) की पुनर्स्थापना और पुनरुद्धार के लिए केंद्र ने 692 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से 519 करोड़ रुपये केंद्र से और 173 करोड़ रुपये राज्य सरकार से होंगे। इस परियोजना का उद्देश्य जलाशयों की क्षमता बढ़ाना, बाढ़ भंडारण क्षमता विकसित करना, बाढ़ सहनशीलता बढ़ाना, जल पर्यावरण की सुरक्षा करना और आर्थिक विकास में मदद करना है।
यह नई आवंटन योजना असम के नौ जिलों में 24 जलाशयों के पुनर्वास और पुनरुद्धार से जुड़ी परियोजनाओं को कवर करेगी, जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में फैले हैं। गृह मंत्रालय ने बताया,
“परियोजना का दीर्घकालिक कवरेज ब्रह्मपुत्र की पूरी लंबाई को कवर करेगा और इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाएगा ताकि ब्रह्मपुत्र घाटी को बाढ़-प्रतिरोधी बनाया जा सके।”
उच्च स्तरीय समिति ने शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (Urban Flood Risk Management Programme) के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी है। यह 11 शहरों में लागू होगा: भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम, इंदौर और लखनऊ, जिसकी कुल लागत 2,444 करोड़ रुपये है और यह राष्ट्रीय आपदा निवारण कोष (National Disaster Mitigation Fund) से वित्तपोषित होगा।
केंद्र ने इससे पहले सात मेट्रो शहरों के लिए शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम को 3,076 करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी थी।
