पुलिस स्मृति दिवस पर CM धामी की बड़ी घोषणाएं, 1,600 पदों पर भर्ती और पुलिस परिवारों के कल्याण पर जोर

उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग के विभिन्न संवर्गों में करीब 1,600 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की घोषणा की है। बुधवार को देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों की सुविधाओं और कल्याण से जुड़ी कई अन्य घोषणाएं भी कीं। इनमें थानों का वार्षिक बजट बढ़ाने, आधुनिक जांच किट उपलब्ध कराने और पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय सुविधाओं में सुधार जैसे कदम शामिल हैं।

शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि, परिजनों का सम्मान

पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेश की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया।

समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के साहस, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस बल कठिन परिस्थितियों में भी जनता की सुरक्षा के लिए लगातार काम करता है।

पुलिस विभाग में 1,600 पदों पर होगी भर्ती

मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक, उत्तराखंड पुलिस की विभिन्न इकाइयों में खाली पड़े लगभग 1,600 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पुलिस में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं को अवसर मिलने की उम्मीद है।

इससे पहले नागरिक पुलिस में 1,573 और पीएसी में 370 आरक्षियों की सीधी भर्ती की जा चुकी है। वहीं, उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर और अग्निशमन अधिकारियों के 222 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी भी दी गई।

हालांकि, नई भर्ती के लिए आवेदन की तारीख, पदवार रिक्तियों का विवरण और चयन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत अधिसूचना अभी अलग से जारी होनी बाकी है। इच्छुक अभ्यर्थियों को भर्ती संबंधी आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए।

मुख्यमंत्री की 8 बड़ी घोषणाएं

पुलिस स्मृति दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाने और जवानों की सुविधाओं में सुधार के लिए आठ प्रमुख घोषणाएं कीं।
1. 1,600 पदों पर भर्ती: पुलिस विभाग के विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
2. थानों का बजट दोगुना: थानों के रोजमर्रा के आवश्यक कार्यों के लिए वार्षिक बजट 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपये किया जाएगा।
3. पुलिस बल की समीक्षा: थानों और चौकियों में जरूरत के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की संख्या की समीक्षा की जाएगी।
4. आधुनिक जांच किट: मामलों की वैज्ञानिक और प्रभावी जांच के लिए जांच अधिकारियों को आधुनिक इन्वेस्टिगेशन किट उपलब्ध कराई जाएंगी।
5. पुलिस मॉडर्न स्कूलों का विकास: राज्य के सभी पुलिस मॉडर्न स्कूलों को बेहतर और आधुनिक बनाने पर काम किया जाएगा।
6. ट्रांजिट हॉस्टल और बहुमंजिला बैरक: देहरादून में ड्यूटी पर आने वाले पुलिसकर्मियों के लिए ठहरने की बेहतर व्यवस्था विकसित की जाएगी।
7. पुलिस अस्पताल का उन्नयन: देहरादून स्थित पुलिस अस्पताल को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
8. पुलिस परिवारों का कल्याण: पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।

पुलिसकर्मियों के आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर

पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पुलिस विभाग में कर्मचारियों के कल्याण और सुविधाओं को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उनके अनुसार, सरकारी आवास को लेकर पुलिसकर्मियों की संतुष्टि दर 18 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत हो गई है। इसे आगे बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष 785 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई है, जबकि मृतक पुलिसकर्मियों के 24 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है।

पुलिसकर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के साथ एम्स ऋषिकेश में 24 घंटे पुलिस हेल्प डेस्क शुरू करने की भी जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, जवानों को मानसिक तनाव से बचाने के लिए नियमित योग और काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाने की बात कही गई।

साइबर अपराध और नशा तस्करी पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने नशा तस्करी और साइबर अपराध को पुलिस के सामने बड़ी चुनौतियां बताते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। नशे की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए तीन स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित किए जाने की जानकारी दी गई।

वहीं, साइबर अपराधों से निपटने के लिए 32 करोड़ रुपये की लागत से स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर तैयार किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए थानों में महिला हेल्प डेस्क के साथ क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया।

पुलिस बल को मजबूत बनाने पर सरकार का जोर

पुलिस स्मृति दिवस पर की गई घोषणाओं में नई भर्ती के साथ-साथ पुलिसकर्मियों के कामकाज, जांच व्यवस्था, स्वास्थ्य, आवास और परिवारों के कल्याण पर ध्यान दिया गया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पुलिस विभाग की कार्यक्षमता और कर्मचारियों की सुविधाओं में सुधार का लक्ष्य रखा गया है।

फिलहाल युवाओं के लिए सबसे अहम अपडेट करीब 1,600 पदों पर प्रस्तावित भर्ती है। आवेदन प्रक्रिया और पदों के विस्तृत विवरण के लिए आधिकारिक भर्ती अधिसूचना जारी होने का इंतजार करना होगा।