There is a stir before the Uttarakhand cabinet meeting, a big decision on Srinagar Medical College?
उत्तराखंड में Kanwar Yatra 2025 को लेकर Hindu saints का रुख तेजी से सख्त होता जा रहा है। भारत साधु समाज और अन्य प्रमुख अखाड़ों से जुड़े Mahamandaleshwars ने Uttarakhand Government से non-Hindus, विशेषकर Muslims, के कांवड़ यात्रा में भाग लेने, दुकान लगाने और सेवा कार्यों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज़ कर दी है।
Haridwar Meeting: संतों ने उठाई पवित्रता और सुरक्षा की बात
हरिद्वार में आयोजित एक बैठक में Hindu Raksha Sena के राष्ट्रीय अध्यक्ष Swami Prabodhanand Giri ने कहा कि:
“कांवड़ यात्रा सनातन परंपरा से जुड़ी पवित्र यात्रा है। इसमें जिहादी मानसिकता वालों की घुसपैठ रोकनी होगी। गैर-हिंदू खासकर मुसलमान इस यात्रा की पवित्रता को प्रभावित कर रहे हैं।”
उन्होंने Shiv Bhakts से अपील की कि वे Muslim-made Kanwars का इस्तेमाल न करें और स्वयं या किसी Hindu artisan द्वारा बनाई गई कांवड़ का ही उपयोग करें।
यतींद्रानंद गिरि ने CM को लिखा पत्र
Juna Akhara के वरिष्ठ महामंडलेश्वर Swami Yatindranand Giri ने पहले ही मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami को पत्र लिखकर Kanwar Yatra Muslim Entry Ban की मांग की थी। पत्र में उन्होंने लिखा:
“श्रावण मास की यह यात्रा पवित्रता और आस्था की प्रतीक है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विधर्मियों की सक्रियता चिंता का विषय बन चुकी है।”
“Non-Hindu shopkeepers भगवा वस्त्र पहनकर religious materials बेच रहे हैं। सोशल मीडिया पर food adulteration और ‘थूक’ जैसी घिनौनी हरकतों की घटनाएं भी सामने आई हैं।”
क्या हैं संतों की प्रमुख मांगें?
Complete Ban on Non-Hindus in Kanwar Yatra Routes
No shops by Muslims in Kanwar Markets
Sales of religious items only by Hindus
CCTV Surveillance at all major points in Kanwar Mela
Monitoring Committees at District Level
प्रशासन ने क्या कहा?
फिलहाल Uttarakhand Government या Police Administration की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये मुद्दा religious sentiment vs constitutional rights के बीच संतुलन बनाने की चुनौती खड़ा करता है।
क्या है कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण?
भारत का संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और व्यापार करने का समान अधिकार देता है। ऐसे में किसी विशेष समुदाय पर प्रतिबंध लगाने की मांगों पर कानूनी बहस तेज हो सकती है।
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