Is the TMC's political address in Delhi about to change? Turmoil caused by internal infighting.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और Mamata Banerjee एक नए कानूनी विवाद में घिरती नजर आ रही हैं। Bar Council of India (BCI) ने उनके कानूनी प्रैक्टिस स्टेटस की जांच शुरू कर दी है। मामला उस समय चर्चा में आया जब ममता बनर्जी हाल ही में Calcutta High Court में वकील की पोशाक पहनकर पहुंचीं।
क्यों उठा विवाद?
ममता बनर्जी की कोर्ट में Advocate Dress में मौजूदगी के बाद सवाल उठने लगे कि क्या वह वर्तमान में एक सक्रिय प्रैक्टिसिंग वकील (Practicing Lawyer) के तौर पर पंजीकृत हैं या नहीं। इसी को लेकर BCI ने West Bengal Bar Council से विस्तृत जानकारी और रिकॉर्ड मांगे हैं।
बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने 1980 के दशक के आखिर में वकालत के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और लंबे समय तक मुख्यमंत्री सहित कई संवैधानिक पदों पर रहीं।
Bar Council ने क्या मांगा?
BCI ने राज्य बार काउंसिल से कई अहम सवाल पूछे हैं। इनमें शामिल हैं:
क्या ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी कानूनी प्रैक्टिस निलंबित (Suspension of Practice)
करने की सूचना दी थी?
क्या उन्होंने दोबारा प्रैक्टिस शुरू करने के लिए कोई आवेदन दिया?
क्या उनके पास वर्तमान में वैध Certificate of Practice मौजूद है?
क्या अदालत में पेश होने के अधिकार से जुड़ा कोई आदेश या रिकॉर्ड उपलब्ध है?
इसके साथ ही BCI ने नामांकन रजिस्टर, स्टेट रोल, निलंबन और बहाली से जुड़े दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दो दिन के भीतर भेजने को कहा है।
नियम क्या कहते हैं?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति यदि पूर्णकालिक सरकारी या राजनीतिक पद पर रहता है, तो सामान्य परिस्थितियों में वह सक्रिय कानूनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ऐसे मामलों में Bar Council को इसकी जानकारी देना जरूरी माना जाता है।
BCI का कहना है कि यह जांच कानूनी पेशे में Professional Ethics और Transparency बनाए रखने के लिए की जा रही है।
क्या हो सकता है अगला ऐक्शन?
यदि जांच में यह पाया जाता है कि नियमों का पालन नहीं किया गया, तो ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी या अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) हो सकती है। हालांकि फिलहाल Bar Council ने केवल स्पष्टीकरण और दस्तावेज मांगे हैं।
इस पूरे मामले ने Political Leaders और Legal Practice से जुड़े नियमों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
