Uttarakhand Budget Session 2026: Question Hour begins on Day 2, opposition demands discussion on law and order
Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड सरकार की Cabinet Meeting में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका असर खेती, शिक्षा, आवास और प्रशासनिक ढांचे पर पड़ेगा।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से farmers, students और सामाजिक योजनाओं को सीधे लाभ मिलेगा।
1. Aromatic Farming Policy को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में महक क्रांति नीति (Aromatic Farming Policy) को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत राज्य में अरोमैटिक पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
पहले चरण में लगभग 91,000 किसानों को इससे जोड़ा जाएगा
करीब 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती विकसित की जाएगी
डीजी सूचना Banshidhar Tiwari ने बताया कि किसानों को subsidy scheme के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी।
1 हेक्टेयर तक खेती पर 80% सब्सिडी
1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 50% सब्सिडी
इस योजना से essential oil, medicinal plants और aromatic crops की खेती को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
2. Uttarakhand Prison System का पुनर्गठन
कैबिनेट ने Uttarakhand Prison Department के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी।
कुल 27 नए पद स्थायी रूप से बनाए जाएंगे
अन्य पदों पर outsourcing recruitment के माध्यम से नियुक्ति होगी
सरकार का कहना है कि इससे jail administration और security system को मजबूत बनाया जाएगा।
3. EWS Housing Project को अतिरिक्त फंड
सरकार ने EWS Housing Scheme के तहत बन रहे घरों के लिए अतिरिक्त बजट मंजूर किया।
1872 EWS आवासों के निर्माण के लिए
राज्य सरकार की ओर से 27 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे
ये आवास Rudrapur में Pradhan Mantri Awas Yojana के तहत बनाए जा रहे हैं।
4. SCERT TV Channel के लिए नए पद
शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने SCERT TV Channel से जुड़े आठ नए पदों को मंजूरी दी।
यह चैनल SCERT के माध्यम से संचालित होता है और दूरदर्शन के जरिए पढ़ाई का प्रसारण करता है।
यह सुविधा खासकर उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो किसी कारण से regular classes attend नहीं कर पाते।
5. Special Education पदों पर Outsourcing से भर्ती
कैबिनेट ने Uttarakhand Primary Education Service Rules से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले को भी मंजूरी दी।
17 सितंबर से मार्च 2019 के बीच
distance education से D.El.Ed पास युवाओं को
अब outsourcing basis पर special education posts में मौका दिया जाएगा।
6. दिव्यांग विवाह अनुदान में बढ़ोतरी
सरकार ने सामाजिक कल्याण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला भी लिया है।
अब दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर मिलने वाला अनुदान बढ़ाकर
25,000 रुपये से 50,000 रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा राज्य सरकार TET अनिवार्यता से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ Supreme Court of India में Review Petition दायर करेगी।
