Waqf Bill 2025: Another step towards becoming a law after Parliament's approval
(1) क्या वक्फ विधेयक 2025 से कुछ बदलने वाला है?
संसद ने Waqf (Amendment) Bill 2025 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा के बाद, राज्यसभा में भी यह विधेयक आसानी से पारित हो गया। Minority Affairs Minister Kiren Rijiju ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा कि Waqf Board एक संवैधानिक निकाय है और इसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। हालांकि, इसमें गैर-मुस्लिमों की भागीदारी सीमित कर दी गई है।
(2) कैसे पारित हुआ यह बिल?
गुरुवार को 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद 128 वोट समर्थन में और 95 वोट विरोध में पड़े। विपक्ष ने इस पर कई संशोधन पेश किए, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। अब यह विधेयक President of India की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलेगी, यह कानून बन जाएगा।
(3) विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध?
विधेयक को लेकर विपक्ष की ओर से कड़ा विरोध अपेक्षित था, लेकिन लोकसभा में इसे पारित होते देख विपक्ष थोड़ा शांत दिखा। Opposition Parties ने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया, लेकिन सरकार का कहना है कि यह बिल उनके उत्थान के लिए है।
(4) क्या यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है?
Kiren Rijiju ने स्पष्ट किया कि यह कानून मुस्लिम समुदाय को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने के लिए लाया गया है। “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘Sabka Saath, Sabka Vikas’ का विजन संविधान की भावना के अनुरूप है।” उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष ही मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहा है।
(5) क्या Waqf Board संविधान के खिलाफ है?
विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष की सीटें पूरी तरह भरी हुई थीं, जबकि विपक्ष की सीटें काफी खाली दिखीं। Home Minister Amit Shah ने इस दौरान कई बार विपक्ष को जवाब दिया और कहा कि “Waqf Tribunal के पुराने नियमों में बदलाव लाना जरूरी था।”
(6) बीजेपी ने कांग्रेस पर क्यों साधा निशाना?
BJP President JP Nadda ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि “Congress ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को अनदेखा किया, जबकि कई मुस्लिम देशों में तीन तलाक पर पहले ही प्रतिबंध लग चुका था।” उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करेगा।
(7) क्या कहता है यह विधेयक?
यह कानून गरीब और पिछड़े मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करेगा। इसीलिए इसका नाम UMMEED (Unified Waqf Management Empowerment, Efficiency, and Development) रखा गया है। “PM Modi जब भारत को विकसित बनाने की बात करते हैं, तो उसमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल है।”
(8) क्या वक्फ बोर्डों का दुरुपयोग हो रहा है?
सरकार ने वक्फ बोर्डों पर arbitrary behavior का आरोप लगाया है। “Delhi Development Authority और Urban Development Ministry की 123 प्रॉपर्टीज़ पर Waqf Board दावा कर रहा है।” सरकार का कहना है कि अगर यह unchecked रहा, तो भविष्य में वे Parliament House पर भी दावा कर सकते हैं।
(9) आगे क्या होगा?
अब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद यह आधिकारिक कानून बन जाएगा। सरकार का दावा है कि यह “Empowerment और Transparency” लाने का एक बड़ा कदम है।
