पेंशन में बढ़ोतरी का तोहफा, उत्तराखंड सरकार ने किया बड़ा ऐलान

उत्तराखंड सरकार ने social welfare schemes के तहत बड़ा फैसला लिया है। राज्य में विधवा और दिव्यांग पेंशन सहित कई योजनाओं में pension amount hike और income eligibility limit revision किया जा रहा है।

यह बदलाव समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

Widow & Divyang Pension Hike (पेंशन में बढ़ोतरी)

समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने विधानसभा सभागार में हुई समीक्षा बैठक में जानकारी दी कि:

Widow Pension (विधवा पेंशन): ₹1500 से बढ़ाकर ₹1875
Divyang Pension (दिव्यांग पेंशन): ₹1500 से बढ़ाकर ₹1875

इसके अलावा:

Bouna Pension और Teelu Rauteli Pension: ₹1200 से बढ़ाकर ₹1500 करने का प्रस्ताव
Divyang Maintenance Grant: ₹700 से बढ़ाकर ₹1000

यह सभी बदलाव financial assistance for vulnerable groups को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं।

Income Limit Revision (नई आय सीमा प्रस्ताव)

सरकार पेंशन योजनाओं की पात्रता के लिए income eligibility criteria में भी बदलाव करने जा रही है।

मौजूदा आय सीमा: ₹4000
प्रस्तावित नई सीमा: ₹6000

इससे अधिक लोगों को social security pension schemes का लाभ मिल सकेगा।

Government Focus on Welfare Schemes

बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य सरकार कई welfare initiatives पर काम कर रही है, जिनमें शामिल हैं:

अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत गरीब बुजुर्गों को मुफ्त सहायक उपकरण
SC/ST dominated areas के लिए district-wise development plan
छात्रवृत्ति योजनाओं में transparency and verification system मजबूत करना

Inter-Caste Marriage Scheme Update

सरकार ने inter-caste marriage assistance scheme में भी बदलाव किया है।

अब:

सहायता राशि विवाह की तिथि से 1 वर्ष के भीतर दी जाएगी
पहले यह वित्तीय वर्ष की समयसीमा पर निर्भर थी

इससे लाभार्थियों को अधिक लचीलापन मिलेगा।

Education & Skill Development Push

सरकार ने शिक्षा और skill development पर भी फोकस बढ़ाया है:

आश्रम पद्धति विद्यालयों का पुनर्निर्माण
Industrial Training Institutes (ITI) में नए ट्रेड शुरू करना
अनुभवी प्रशिक्षकों की नियुक्ति पर जोर
निष्कर्ष

उत्तराखंड सरकार का यह फैसला social security strengthening की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। pension hike, income limit revision और welfare reforms से राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को सीधा लाभ मिलेगा।