Uttarakhand Cabinet: Dhami government in action mode after PM Modi's message, major decision on EV policy too
Uttarakhand में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा बचत, Fuel Conservation और Administrative Reforms को लेकर कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें:
No Vehicle Day
Work From Home Promotion
सरकारी काफिले में कटौती
EV Policy
स्वैच्छिक चकबंदी नीति
जैसे अहम फैसले शामिल हैं।
PM Modi के संदेश के बाद Action Mode में सरकार
मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने कहा कि:
Covid Pandemic
Russia-Ukraine War
Middle East Tension
के कारण Global Supply Chain पर असर पड़ा है।
उन्होंने कहा कि ईंधन, खाद्यान्न और उर्वरकों की उपलब्धता को देखते हुए प्रधानमंत्री Narendra Modi के “Behavioral Change” संदेश को राज्य में लागू करने का फैसला लिया गया है।
सप्ताह में एक दिन रहेगा No Vehicle Day
कैबिनेट के सबसे चर्चित फैसलों में “No Vehicle Day” शामिल रहा।
सरकार के अनुसार:
सप्ताह में एक दिन सरकारी स्तर पर No Vehicle Day लागू होगा
उस दिन अधिकतर सरकारी कार्य Work From Home Mode में किए जाएंगे
लोगों को Public Transport इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा
इस पहल का उद्देश्य Fuel Consumption कम करना और Traffic Pressure घटाना है।
CM और मंत्रियों के Vehicle Fleet में 50% कटौती
सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की संख्या घटाने का भी निर्णय लिया है।
नई व्यवस्था के तहत:
सरकारी Fleet में 50% तक कटौती होगी
अनावश्यक सरकारी वाहनों का उपयोग कम किया जाएगा
Fuel Saving को प्राथमिकता दी जाएगी
यह फैसला सरकारी खर्च कम करने और Energy Efficiency बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
सरकारी दफ्तरों में Video Conferencing को बढ़ावा
राज्य सरकार अब:
Video Conferencing Meetings
Digital Governance
Online Coordination
को बढ़ावा देगी।
इसके साथ ही Private Sector Institutions को भी Work From Home व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
AC Use पर सख्ती और नई EV Policy की तैयारी
Energy Saving Campaign के तहत:
सरकारी भवनों में AC का सीमित उपयोग
निजी संस्थानों में बिजली बचत अभियान
Electric Vehicles को बढ़ावा
जैसे कदम उठाए जाएंगे।
सरकार जल्द ही नई Electric Vehicle Policy Uttarakhand लागू करने की तैयारी कर रही है, ताकि Traditional Fuel पर निर्भरता कम हो सके।
पर्वतीय क्षेत्रों के लिए नई Chakbandi Policy
कैबिनेट बैठक में Mountain Areas के लिए Voluntary Chakbandi Policy को भी मंजूरी दी गई।
इस योजना के तहत:
हर जिले में 10 गांवों का चयन होगा
Chakbandi Committees बनाई जाएंगी
भूमि विवादों का समाधान 120 दिनों के भीतर किया जाएगा
सरकार का मानना है कि इससे:
खेती को बढ़ावा मिलेगा
Rural Development तेज होगा
पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन कम करने में मदद मिलेगी
क्यों अहम माने जा रहे हैं ये फैसले?
विशेषज्ञों का मानना है कि:
बढ़ते Global Crisis
Fuel Price Pressure
Energy Security Concerns
Climate Change Challenges
को देखते हुए ऐसे फैसले आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बन सकते हैं।
