Uttarakhand Budget 2026 model: From e-buses to biogas, the landscape will change from village to city
Union Budget 2026 में Carbon Reduction Initiative, Green Energy और Sustainable Development पर दिए गए फोकस से उत्तराखंड को व्यापक स्तर पर लाभ मिलने की संभावना है। बजट के प्रावधानों से जहां एक ओर Char Dham Green Mobility Corridor का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित Electric Bus Services को भी मजबूती मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में Biogas Production और Bio-waste Management से किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है।
उत्तराखंड के लिए Game Changer साबित हो सकती है EV Policy
उत्तराखंड में फिलहाल EV Policy 2023 लागू है, लेकिन EV Charging Infrastructure अभी तक मुख्य रूप से देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों तक सीमित रहा है। Budget 2026-27 के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में भी Electric Buses, E-Taxi Model और Green Public Transport की शुरुआत संभव हो सकेगी।
चारधाम यात्रा के दौरान Green Mobility Corridor विकसित होने से डीजल वाहनों पर निर्भरता कम होगी और Carbon Emission Reduction को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए EV Servicing, Charging Stations और Green Jobs के नए अवसर खुलेंगे।
Biogas और CBG से किसानों की आय में इजाफा, CNG होगी सस्ती
Budget 2026 में Compressed Biogas (CBG) Blending in CNG की घोषणा उत्तराखंड के लिए अहम मानी जा रही है। CBG को Excise Duty Exemption मिलने से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, रामनगर और कोटद्वार जैसे शहरों में CNG Prices कम हो सकती हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में किसान Cow Dung, Agricultural Waste और Bio-Waste के जरिए Biogas Plant से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। उत्तराखंड के 60 प्रतिशत से अधिक गांव पशुपालन पर निर्भर हैं, ऐसे में Gobardhan Model और Biomass-based Micro Power Plants ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे।
Carbon Capture Budget का लाभ भी उत्तराखंड को
केंद्र सरकार ने इस बार Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उत्तराखंड में भारी उद्योग सीमित होने के बावजूद Haridwar–Rudrapur Industrial Cluster में इसे Pilot Project के रूप में लागू किया जा सकता है।
इसके अलावा IIT Roorkee जैसे प्रतिष्ठित संस्थान Carbon Capture Technology Testing Hub बन सकते हैं। इससे Green Technology Startups, Skill Development और Climate Innovation को बढ़ावा मिलेगा।
Solar Energy को मिलेगा नया विस्तार
Budget 2026 में Solar Energy, Critical Minerals और Vande Bharat Projects के लिए करीब 29 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उत्तराखंड में पहले से ही Rooftop Solar, Floating Solar Projects और पहाड़ी क्षेत्रों में सोलर प्लांट की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
राज्य पहले ही Rooftop Solar Targets में आगे चल रहा है, ऐसे में यह बजट Renewable Energy Growth को और गति देगा और उत्तराखंड को Clean Energy State बनाने की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा।
