Budget 2026 Impact: Relief from water crisis in Uttarakhand, huge funds for Jal Jeevan Mission
Union Budget 2026 से उत्तराखंड में Jal Jeevan Mission (JJM) को बड़ी राहत मिलने जा रही है। हर घर नल से जल पहुंचाने की इस महत्वाकांक्षी योजना को बजट से नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे न केवल अधूरे कार्य पूरे होंगे बल्कि लंबे समय से अटकी pending liabilities भी समाप्त होने की उम्मीद है।
राज्य में जल जीवन मिशन के तहत कुल 14,49,170 households में से अब तक 14,14,169 घरों तक tap water connection पहुंचाया जा चुका है। यानी करीब 95 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है।
अभी भी अधूरे हैं 20 प्रतिशत काम
हालांकि, योजना का लगभग 5 प्रतिशत coverage अभी बाकी है। इसके अलावा जलापूर्ति योजनाओं की क्षमता बढ़ाने, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े करीब 20 प्रतिशत काम लंबे समय से अधूरे पड़े हैं। इसकी बड़ी वजह केंद्र से अपेक्षित fund allocation न मिल पाना रहा है।
बीते एक साल से कई प्रोजेक्ट्स इसी कारण stalled condition में थे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में drinking water supply प्रभावित हो रही थी।
Budget 2026 से बढ़ी उम्मीद, समयसीमा भी extended
1 फरवरी को पेश हुए Union Budget 2026 में केंद्र सरकार ने देशभर में जल जीवन मिशन के लिए ₹67,670 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके साथ ही योजना की time limit को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
उत्तराखंड को इस मिशन को पूरी तरह सफल बनाने के लिए करीब ₹4,300 करोड़ की आवश्यकता है। माना जा रहा है कि अब पर्याप्त बजट मिलने और समयसीमा बढ़ने से अधूरी योजनाओं को पूरा करना आसान हो जाएगा।
5000 से ज्यादा ठेकेदारों को मिलेगा भुगतान
Budget allocation से contractors payment issue का भी समाधान निकलने की उम्मीद है। जल जीवन मिशन से जुड़े 5000 से अधिक contractors के करीब ₹1,200 करोड़ के bills लंबे समय से फंसे हुए थे। बजट की कमी के चलते भुगतान नहीं हो पा रहा था।
इसके अलावा लगभग ₹800 करोड़ की अन्य liabilities भी लंबित थीं। कुल मिलाकर ₹2,000 करोड़ से ज्यादा की देनदारियां अब निपटने की राह पर हैं। हाल ही में ठेकेदारों ने भुगतान को लेकर Mission Directorate protest भी किया था।
ग्रामीण जल आपूर्ति को मिलेगा स्थायी समाधान
Budget 2026 के बाद उत्तराखंड में rural drinking water infrastructure, water sustainability projects और capacity enhancement schemes को गति मिलने की उम्मीद है। इससे न केवल हर घर नल जल का लक्ष्य पूरा होगा, बल्कि पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में भी safe drinking water access सुनिश्चित किया जा सकेगा।
