Education Sector Reform: Delegation meets CM Dhami, demands for Fees Act intensify
उत्तराखंड में धर्मांतरण (Conversion) पर सख्ती और बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि anti-conversion law यानी धर्मांतरण विरोधी कानून को और अधिक प्रभावी और सख्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य में forced religious conversions, धोखे से कराए गए धर्मांतरण और लालच देकर धर्म बदलवाने जैसी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वर्तमान कानून की समीक्षा की जाए और इसमें जरूरी संशोधन कर उसे more stringent and enforceable बनाया जाए।
धामी ने अधिकारियों से कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए state-level monitoring mechanism बनाया जाए और इस पर District Level Vigilance Committees भी सक्रिय रूप से काम करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि law enforcement agencies को धर्मांतरण से जुड़ी हर शिकायत को गंभीरता से लेना चाहिए और fast-track investigation सुनिश्चित की जाए।
Uttarakhand Religious Freedom Act पहले से ही लागू है, लेकिन हाल के महीनों में illegal conversions की घटनाएं सामने आने के बाद सरकार इसे और सख्त करने की दिशा में कदम उठा रही है। धामी सरकार चाहती है कि anti-conversion provisions को ऐसा रूप दिया जाए कि दोषी किसी भी सूरत में बच न सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धर्मांतरण से जुड़ी intelligence gathering, community awareness और legal action के बीच समन्वय स्थापित हो। उन्होंने कहा कि “राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।”
