PM Modi's big message on Work From Home and Fuel Saving, are difficult times coming?
संसद के विशेष सत्र (Parliament Special Session) में Women Reservation Bill (महिला आरक्षण विधेयक) और Delimitation Bill (परिसीमन विधेयक) को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद देखने को मिला है। विपक्षी दलों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे एक रणनीतिक राजनीतिक कदम बताया है।
कार्ति चिदंबरम का सरकार पर तीखा हमला
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में संसद का विशेष सत्र बुलाना एक “wrong intention” से लिया गया फैसला है। उनके अनुसार, यह सत्र ऐसे समय पर बुलाया गया है जब Tamil Nadu elections campaign और West Bengal political campaigning चल रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर विपक्षी दलों के चुनावी प्रचार को प्रभावित करने के लिए संसद सत्र (Parliament session) बुला रही है। कार्ति चिदंबरम ने इसे सरकार की “hidden political strategy” करार दिया।
उन्होंने आगे कहा कि Women Reservation Bill को Delimitation process से जोड़ना सही नहीं है। उनका कहना है कि विपक्ष महिला आरक्षण का समर्थन करता है, लेकिन इसे परिसीमन के साथ जोड़ना सरकार की एक “political tactic” है।
कार्ति चिदंबरम ने यह भी दावा किया कि INDIA alliance (INDIA गठबंधन) परिसीमन विधेयक का विरोध करेगा और सरकार के पास इसे पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या (majority support) नहीं है।
हिबी ईडन का विरोध: Delimitation Bill पर नोटिस
कांग्रेस सांसद Hibi Eden ने भी लोकसभा में प्रस्तावित Delimitation Bill 2026 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इस बिल को सदन में पेश किए जाने का विरोध करते हुए औपचारिक नोटिस दिया है।
उन्होंने कहा कि इस विधेयक को सदन में लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह सीधे तौर पर Lok Sabha seat redistribution (लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण) से जुड़ा हुआ है।
विपक्ष का मानना है कि इस तरह के बदलाव देश की federal structure (संघीय व्यवस्था) और राजनीतिक संतुलन पर गहरा असर डाल सकते हैं। सरकार जहां इसे सुधारात्मक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा मान रहा है।
लोकसभा में हंगामा: DMK और विपक्ष का विरोध तेज
संसद के विशेष सत्र में आज कई अहम विधेयकों पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। DMK सांसद और संसदीय दल नेता Kanimozhi Karunanidhi ने तीन प्रमुख विधेयकों का विरोध किया, जिनमें शामिल हैं:
Constitution (131st Amendment) Bill 2026
Union Territory Laws Amendment Bill 2026
Delimitation Bill 2026
तमिलनाडु में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल काफी गरम हो गया है। मुख्यमंत्री M. K. Stalin ने परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill protest) का विरोध करते हुए इसकी प्रति जलाकर प्रदर्शन किया और राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत की।
उन्होंने कहा कि यह कदम तमिल जनता के अधिकारों के खिलाफ है और इससे राज्यों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ेगा।
Parliament LIVE Updates: महिला आरक्षण और परिसीमन पर चर्चा
संसद में आज से 33% Women Reservation Bill और Delimitation of Lok Sabha seats पर औपचारिक चर्चा शुरू होने जा रही है।
सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इसे नारी सशक्तिकरण (women empowerment) की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर लिखा कि यह संसद सत्र महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Parliament Special Session में Women Reservation Bill, Delimitation Bill 2026 और federal politics को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव तेज हो गया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा भारतीय राजनीति (Indian politics) में और अधिक गर्मा सकता है।
