New list of State Law Officers released, know who became Chief and Deputy Advocate General
Uttarakhand High Court Updates: उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपने Legal Representation को और मजबूत करने के लिए Government Panel Advocates की नई सूची जारी की है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद, न्याय विभाग ने 18 मार्च 2026 को आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से यह जानकारी दी।
इस नई व्यवस्था के तहत Senior Advocates को पदोन्नति दी गई है, वहीं कई नए चेहरे भी State Law Officers के पैनल में शामिल किए गए हैं।
प्रमुख पदोन्नति और नई नियुक्तियां
मुख्य स्थायी अधिवक्ता (Chief Standing Counsel): पूरन सिंह बिष्ट को चंद्रशेखर रावत के स्थान पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता बनाया गया।
अपर महाधिवक्ता (Additional Advocate General): गणेश कांडपाल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई।
उप महाधिवक्ता (Criminal): राजीव सिंह बिष्ट
सहायक शासकीय अधिवक्ता (Assistant Government Advocate): राकेश कुमार जोशी, प्रभात कांडपाल, हिमांशु सेन
उप महाधिवक्ता (Civil): योगेश पाण्डे
अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता: घनश्याम जोशी
स्थायी अधिवक्ता: रंजन घिल्डियाल और भानू प्रताप मेर
ब्रिफ होल्डर (Brief Holder): मनीष बिष्ट, मनोज चन्द्र भट्ट और छह अन्य
नियुक्तियों की शर्तें और दिशा-निर्देश
ये सभी नियुक्तियां पूरी तरह Professional Basis पर की गई हैं।
ये पद Civil Post नहीं हैं और राज्य सरकार को अधिकार है कि किसी भी समय पैनल से सदस्यता समाप्त कर सकती है।
नियुक्त अधिवक्ता अपनी ओर से लिखित सूचना देकर भी अनुबंध समाप्त कर सकते हैं।
पैनल में शामिल अधिवक्ताओं को Uttarakhand State के खिलाफ किसी भी मामले में representation नहीं देना होगा।
सभी अधिकारियों को Legal Advisory Guidelines का पालन करना अनिवार्य होगा।
प्रत्येक अधिवक्ता को मासिक Performance Report महाधिवक्ता कार्यालय में जमा करनी होगी।
सरकार का मकसद
राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए यह नई सूची जारी की है कि Uttarakhand High Court में राज्य का पक्ष पूरी तैयारी और मजबूती के साथ रखा जाए। साथ ही Transparency in Legal Process सुनिश्चित करने के लिए सभी विधि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
