Major decision by the Dhami Cabinet in Uttarakhand; 17 proposals approved—find out what has changed.
Dhami Cabinet Decisions: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कुल 17 फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, सड़क, ऊर्जा, शहरी विकास और सैनिक कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी।
उत्तराखंड सहकारी नीति 2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने सहकारिता विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सात मिशन निर्धारित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य सहकारी संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाना और इनके माध्यम से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
सरकारी कर्मचारियों के वेतन नियमों में संशोधन
कार्मिक विभाग के प्रस्ताव पर कर्मचारियों से संबंधित वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके तहत Pay Level 15 और Level 16 से जुड़े प्रावधानों में बदलाव को मंजूरी दी गई है।
CNG वाहनों को Green Cess में राहत जारी
परिवहन विभाग से जुड़े फैसले में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई। इसके तहत CNG वाहनों को मिलने वाली Green Cess Exemption जारी रहेगी। हालांकि Hybrid Vehicles को दी जा रही राहत वापस लेने का फैसला किया गया है। सरकार अलग-अलग राज्यों में लागू नई EV Policy का अध्ययन भी करेगी।
मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके माध्यम से दवाइयों, Surgical Materials, Chemicals और Medical Equipment की खरीद की जा सकेगी। इससे स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा सामग्री की खरीद व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का फैसला भी किया गया है।
शहरी क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी
कैबिनेट ने Urban Local Bodies से जुड़े Drinking Water और Sewerage Projects को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करना है।
लोकायुक्त सर्च कमेटी 2026 को मंजूरी
वित्त विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड लोकायुक्त सर्च कमेटी 2026 को मंजूरी दी गई। यह समिति उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
आबादी सर्वेक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव
राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि अब इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ Urban Areas को भी शामिल किया जाएगा।
सीड्स कॉरपोरेशन के कर्मचारियों से जुड़ा फैसला
कृषि विभाग के तहत उत्तराखंड Seeds and Development Corporation के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित फैसला लिया गया है। जरूरत के अनुसार कर्मचारियों को ऊधम सिंह नगर और आसपास के निकटतम जिलों में भेजने की व्यवस्था की जाएगी।
रिस्पना किनारे बने 116 आवासों पर सरकार देगी 10 फीसदी राशि
रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों से जुड़ा भी अहम फैसला लिया गया है। मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार खुद वहन करेगी। इससे संबंधित लाभार्थियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
ऋषिकेश में Cancer Institute के प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट ने Antyodaya Foundation की ओर से ऋषिकेश में प्रस्तावित Cancer Institute को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना के जरिए कैंसर मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।
बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत पर जोर
प्रदेश में बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को लेकर भी कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं। विभाग को सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने तथा Tender Process आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बरसात समाप्त होते ही सड़क सुधार का काम तेजी से शुरू करने की तैयारी है।
उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी
उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी दी गई है।
उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ
सैनिक कल्याण विभाग से जुड़े फैसले में UPNL Employees को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ चरणबद्ध तरीके से देने का निर्णय लिया गया है। दूसरे चरण की शुरुआत 9 नवंबर से होगी। वर्ष 2018 तक के कर्मचारियों को Equal Work, Equal Pay का लाभ देने की बात कही गई है।
इसके अलावा 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। स्वीकृत पदों के मुकाबले कार्यरत उपनल कर्मचारियों की स्थिति के अनुसार नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। नए पद नहीं बनने की स्थिति में कर्मचारियों के समायोजन पर भी विचार किया जाएगा।
अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग सेल
सेना से सेवा मुक्त होकर वापस आने वाले Agniveer युवाओं के लिए एक dedicated cell बनाने का फैसला किया गया है। इसके लिए छह पदों के प्रस्ताव से जुड़ा अलग प्रकोष्ठ तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों को आगे की सेवाओं और रोजगार से संबंधित अवसरों में सहायता देना है।
UPCL के 1320 MW Power Plant को लेकर बड़ा फैसला
ऊर्जा विभाग के तहत UPCL के 1320 MW Coal Based Power Plant से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। परियोजना के लिए न्यूनतम बोली डेटा अडानी समूह को दिए जाने की जानकारी सामने आई है। छत्तीसगढ़ में Coal Block का आवंटन पहले ही हो चुका है। प्रस्तावित Power Plant को अडानी पावर की ओर से स्थापित किया जाएगा और यह व्यवस्था 25 वर्षों के लिए की गई है।
17 फैसलों से कई क्षेत्रों में बदलाव की उम्मीद
धामी कैबिनेट के इन फैसलों में Government Employees, Health Sector, Education, Roads, Urban Development, Transport, Energy, UPNL Employees और Ex-Agniveers से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होने के साथ प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा।
