Ayodhya News: CM Yogi to lay the foundation stone for and inaugurate development projects worth ₹432 crore.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य सरकार ने Sugarcane Price Hike का ऐलान करते हुए अगैती प्रजाति (Early Variety) के गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति (Common Variety) का मूल्य 390 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
सरकार का यह फैसला किसानों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे प्रदेश के लाखों गन्ना उत्पादकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
गन्ना किसानों के लिए खुशी की खबर, बढ़े दाम से मिलेगी आर्थिक मजबूती
कृषि विश्लेषकों के अनुसार, गन्ने के दाम बढ़ाने का यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। इस फैसले से sugar mills को भी समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का दबाव रहेगा।
प्रदेश में गन्ना खेती को लेकर सरकार पहले से ही कई योजनाएं चला रही है, जिनमें digital cane monitoring system और direct payment to farmers’ accounts शामिल हैं।
व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए राहत: 13 कानूनों में जेल के प्रावधान खत्म
किसानों को राहत देने के साथ-साथ सरकार ने business sector के लिए भी बड़ा निर्णय लिया है।
मंगलवार को कैबिनेट ने “Uttar Pradesh Sugam Vyapar (Amendment) Ordinance 2025” को मंजूरी दी है। इस अध्यादेश के तहत राज्य में लागू 13 प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक कानूनों में लगभग 99% आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं।
अब मामूली नियम उल्लंघन पर जेल की बजाय आर्थिक दंड या प्रशासनिक कार्रवाई (Administrative Penalty) होगी। इससे Ease of Doing Business in UP को बढ़ावा मिलेगा और निवेशकों का भरोसा राज्य में और मजबूत होगा।
इन कानूनों में हुआ बदलाव
इस अध्यादेश के दायरे में आने वाले प्रमुख कानूनों में शामिल हैं –
Factory Act
Shops and Commercial Establishments Act
Motor Transport Workers Act
Boiler Act
Contract Labour Act
इन सभी में ऐसे प्रावधानों को संशोधित किया गया है जो industrial growth और investment के लिए अनावश्यक रुकावट बन रहे थे।
निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
योगी सरकार का यह निर्णय न केवल किसानों के लिए बल्कि industrial development के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इन सुधारों से UP’s business environment और अधिक पारदर्शी और निवेश-अनुकूल बनेगा। इससे job creation और rural economy दोनों को मजबूती मिलेगी।
