Forest Project worth Rs 1500 crore in Uttarakhand: Will the picture of the mountains change?
उत्तराखंड में forest conservation, livelihood enhancement और biodiversity protection को मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल तेजी पकड़ रही है। JICA (Japan International Cooperation Agency) द्वारा वित्त पोषित Uttarakhand Forest Resource Management Project अब अपने दूसरे चरण (Phase-2) की ओर बढ़ रहा है और इसके लिए लगभग 1500 crore rupees की नई कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
इस संबंध में JICA India के Chief Representative Tekuchi Takuro ने उत्तराखंड के वन मंत्री Subodh Uniyal से मुलाकात की। इस बैठक में परियोजना की प्रगति और आगामी Phase-2 planning पर विस्तार से चर्चा हुई।
Phase-1 में शानदार प्रदर्शन: Eco-Restoration और Forest Management Model
यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड के 13 forest divisions, 36 ranges और 839 Van Panchayats में संचालित हो रही है। अधिकारियों के अनुसार अधिकांश कार्यों में लगभग 100% target achievement दर्ज किया गया है, जो इस JICA-funded project की सफलता को दर्शाता है।
Eco-restoration work के तहत पहले चरण में 38,000 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 38,393 हेक्टेयर क्षेत्र में वन पुनर्स्थापना (forest restoration) कार्य पूरा किया गया है। यह न केवल वन क्षेत्रों के पुनर्जीवन का संकेत है, बल्कि water conservation और biodiversity protection को भी मजबूत करता है।
वित्तीय दृष्टि से भी परियोजना मजबूत रही है। 807 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 95% expenditure पूरा किया जा चुका है और 93% से अधिक reimbursement claims प्राप्त हो चुके हैं।
👩🌾 Rural Livelihood और Self Help Groups पर बड़ा असर
इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू rural livelihood development भी है। राज्य की 839 वन पंचायतों में अब तक 1503 Self Help Groups (SHGs) बनाए गए हैं। इसके साथ ही 20 cluster federations और एक state-level apex federation भी कार्यरत है।
यह नेटवर्क ग्रामीण महिलाओं और समुदायों को economic empowerment की दिशा में मजबूत कर रहा है।
🍎 Value Chain Development: Apple, Honey और Walnut Farming को बढ़ावा
Livelihood improvement programme के तहत 18 value addition chains पर काम किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
Apple production (सेब उत्पादन)
Beekeeping (मधुमक्खी पालन)
Walnut plantation (अखरोट रोपण)
इन गतिविधियों ने स्थानीय लोगों को sustainable income generation के नए अवसर दिए हैं और rural economy को मजबूती प्रदान की है।
🌄 Soil Conservation और Landslide Control के लिए जापानी तकनीक
उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते soil erosion और landslide risk को कम करने के लिए परियोजना के तहत विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
तीन model sites और चार candidate sites पर Japanese technology-based interventions लागू किए जा रहे हैं, जिन्हें इस महीने के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे disaster risk reduction और पर्यावरण संतुलन में मदद मिलेगी।
Phase-2: 1500 करोड़ की नई योजना (2026–2035)
परियोजना का दूसरा चरण वर्ष 2026 से 2035 तक प्रस्तावित है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 1500 crore rupees होगी, जिसमें:
85% funding JICA द्वारा
15% contribution उत्तराखंड सरकार द्वारा
इस चरण में राज्य की 47 forest ranges को शामिल करने की योजना है।
Future Focus Areas: Green Development और Sustainable Growth
Phase-2 में निम्न क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा:
Eco-restoration and forest regeneration
Medicinal plant cultivation (herbal plantation)
Agroforestry and training programmes
Livelihood diversification
Human-wildlife conflict mitigation
Biodiversity conservation in Uttarakhand
यह परियोजना sustainable development model को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
Uttarakhand Forest Resource Management Project (JICA-supported) राज्य में न केवल forest ecosystem restoration को मजबूत कर रही है, बल्कि rural livelihood, SHG empowerment और green economy को भी नई दिशा दे रही है। आने वाला Phase-2 इस मॉडल को और व्यापक स्तर पर लागू कर सकता है।
