Devbhoomi Parivar Yojana: Every Uttarakhandi family will get a new Family ID, know what will be the benefits
उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य में ‘देवभूमि परिवार योजना (Devbhoomi Parivar Yojana)’ लागू करने की घोषणा की है।
इस योजना के तहत राज्य में रहने वाले हर परिवार को एक यूनिक Family ID Card मिलेगा, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का पूरा ब्योरा डिजिटल रूप से दर्ज होगा।
इस पहचान पत्र की मदद से पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं (Government Schemes) का लाभ एक क्लिक (One Click Access) में मिल सकेगा।
Cabinet Approves 12 Key Proposals
बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में देवभूमि परिवार योजना सहित 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सचिव (गोपन) शैलेश बगौली ने बताया कि बैठक में संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कार्यप्रभारित और अंशकालिक कर्मचारियों के Regularization Process को लेकर भी अहम फैसला लिया गया।
इसके साथ ही UPNL Employees Regularization, Equal Pay for Equal Work जैसे मुद्दों पर चर्चा कर एक Sub-Committee गठित करने का निर्णय हुआ।
Digital Benefits for Every Household
देवभूमि परिवार योजना से हर परिवार को एक Digital Passbook मिलेगी, जिसमें यह दर्ज रहेगा कि उन्होंने किन-किन योजनाओं का लाभ लिया है और कितनी योजनाएं अभी बाकी हैं।
इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और Real-Time Data के जरिए शासन को योजनाओं के प्रभाव का सटीक मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी।
योजना के तहत दूसरे राज्यों के जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं, उन्हें Temporary ID Cards जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें भी राज्य की कुछ सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
Main Objective of Devbhoomi Parivar Yojana
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर परिवार को एक Unique Family Identification Number प्रदान करना है।
इससे न सिर्फ जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का Comprehensive Database तैयार होगा, बल्कि सरकारी योजनाओं का Targeted Delivery भी सुनिश्चित हो सकेगा।
सरकार का मानना है कि यह Digital Governance की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।
Other Major Cabinet Decisions
धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए:
आपदा पीड़ितों को मुआवजा (Disaster Compensation) अब 4 लाख की जगह 5 लाख रुपये दिया जाएगा।
आवासीय भवन ध्वस्त होने पर भी मुआवजा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया।
Tender Process में अब कंपनियों को Insurance Bond का विकल्प भी मिलेगा।
गृह विभाग के अंतर्गत IT Wing की स्थापना की जाएगी, जिससे जेलों में टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा।
कृषि-बागवानी मिशन (Agro-Horticulture Mission) के तहत मधु ग्राम योजना (Madhu Gram Scheme) में राज्य सरकार 29 लाख रुपये का अंशदान देगी।
UPNL Agency अब विदेशों में भी रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य कर सकेगी।
Regularization of Contractual Employees
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि संविदा, दैनिक वेतनभोगी और तदर्थ कर्मचारियों (Contractual & Adhoc Employees) को नियमित किया जाएगा।
2018 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे।
इसके लिए मंत्रिमंडल की एक Special Sub-Committee बनाई जाएगी, जो भविष्य की Cut-Off Date तय करेगी।
उत्तराखंड की Devbhoomi Parivar Yojana राज्य को एक नए Digital Governance Model की ओर ले जाएगी।
अब योजनाओं की जानकारी और लाभ पाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक डिजिटल आईडी से ही सबकुछ ट्रैक और अपडेट किया जा सकेगा।
