Dehradun Tourism Tender Controversy: Is it transparency or a big scam?
Dehradun / Mussoorie में स्थित George Everest क्षेत्र में पर्यटन विकास कार्यों के लिए जारी tender process पर विवाद खड़ा हो गया है। BJP नेता Menka Gandhiके आरोपों के बाद विपक्ष ने इसे corruption करार दिया है, जबकि Tourism Department का कहना है कि फर्मों का चयन e-tender process के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया।
सचिव पर्यटन धीराज गबर्याल ने स्पष्ट किया कि पर्यटन विभाग ने वर्ष 1987-88 में 172.91 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर पर्यटन विकास की शुरुआत की थी।
ADB Project के तहत जॉर्ज एवरेस्ट में heritage park का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ और 2022 में पूरा कर लिया गया। इसमें **23.52 करोड़ रुपये की लागत से म्यूजियम, प्रयोगशाला, पाँच कैफे और अन्य tourism infrastructure तैयार किया गया।
2022 में aero sports activities के संचालन व प्रबंधन के लिए तीन फर्मों ने technical और financial evaluation के बाद आवेदन किया। इनमें Rajs Aero Sports & Adventure Pvt Ltd** को 15 साल के लिए कार्य आवंटित किया गया। हालांकि, जमीन और परिसंपत्ति पर स्वामित्व पर्यटन विभाग के पास ही रहेगा।
Yashpal Arya ने लगाया “Bada Scam” का आरोप
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में जमीन आवंटन को राज्य का सबसे बड़ा घोटाला” बताया। उन्होंने कहा कि Patanjali से जुड़े Baba Ramdev की कंपनी को यह ठेका दिया गया है और यह fake tender process के जरिये अरबों रुपये का नुकसान है।
आर्य के अनुसार:
142 एकड़ भूमि को केवल 1 करोड़ रुपये सालाना किराए पर दिया गया।
सरकारी मूल्य के आधार पर यह जमीन 2757 करोड़ रुपये की है, जबकि वास्तविक बाजार मूल्य 30,000 करोड़ रुपये तक हो सकता है।
तीनों कंपनियाँ एक ही मालिक बालकृष्ण से जुड़ी हुई हैं।
बाकी दो कंपनियाँ सिर्फ नाम मात्र की हैं, शर्तें पूरी नहीं करतीं।
उन्होंने पूरे मामले की CBI या retired judge की अध्यक्षता में जांच की मांग की।
Tourism Department का जवाब – “प्रक्रिया पूरी तरह वैध”
मनवीर सिंह चौहान, भाजपा के मीडिया प्रभारी, ने कहा कि पर्यटन गतिविधियों के लिए आवंटन पूरी तरह legal process के तहत हुआ है। जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन और संसाधन राज्य के हैं और किसी भी पर्यटक की आवाजाही पर रोक नहीं है।
उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस negative politics कर रही है और पहले राज्य के gardens और properties को गिरवी रखने के आरोपों का जवाब दे।
