For the first time in the history of Uttarakhand BJP, Modi's message to Dhami on completing 4 years
Capital Investment for Infrastructure Development के तहत, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को SASCI Scheme (Special Assistance to States for Capital Investment) के अंतर्गत ₹615 करोड़ की स्वीकृति दी है। यह राशि 2025-26 के दौरान Infrastructure, Education, Public Safety, Healthcare, Startups जैसे क्षेत्रों की 37 परियोजनाओं के लिए दी गई है।
Chief Minister’s Office (CMO) की जानकारी के अनुसार, इस ग्रांट में से ₹380.201 करोड़ पहले ही राज्य सरकार को रिलीज़ कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने जताया केंद्र का आभार
मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने इस त्वरित स्वीकृति के लिए PM Narendra Modi और वित्त मंत्रालय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को केंद्र से लगातार support मिल रहा है और राज्य सरकार मोदी जी के 10 Years of Development Vision को ज़मीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से इन योजनाओं के प्रस्ताव केंद्र को भेजे थे और तुरंत मंजूरी की मांग की थी।
किस क्षेत्र को कितना मिला आवंटन?
नीचे दिए गए क्षेत्रों में ये राशि विभाजित की गई है:
Health & Water Supply
Govt Medical Colleges के निर्माण के लिए: ₹218.45 करोड़
Song Dam Drinking Water Project के लिए: ₹70 करोड़
Infrastructure Projects
घाट, बाईपास सड़कें, जल निकासी: ₹36.18 करोड़
Water Supply & Sewerage Management: ₹35 करोड़
Electricity Transmission Lines: ₹47.33 करोड़
Public Safety & Entrepreneurship
6 थानों और 14 पुलिस चौकियों के लिए: ₹10 करोड़
U-Hub Startup Space को बढ़ावा देने के लिए: ₹10 करोड़
Education & Technical Training
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए: ₹82.74 करोड़ ISBT Development और वर्कशॉप फैसिलिटीज के लिए: ₹25 करोड़
कुछ प्रमुख क्षेत्रीय योजनाएँ
Dakpathar Barrage & Ichchadi Dam Access Roads: ₹34.72 करोड़ Tilak Road Multi-Level Parking, Aadhat Bazaar Redevelopment और Underground Cabling for Power Distribution के लिए: ₹45.58 करोड़
SASCI Scheme का Vision और उत्तराखंड का भविष्य
SASCI यानी Special Assistance to States for Capital Investment एक केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है जो राज्यों को Interest-Free Loans के ज़रिए Capital Expenditure में सहायता देती है। उत्तराखंड द्वारा माँगी गई ₹619.42 करोड़ की राशि में से ₹615 करोड़ की मंजूरी से राज्य को जबरदस्त राहत मिली है।
SASCI 2025-26 Allocation उत्तराखंड के लिए एक बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकता है। इस राशि से न केवल बुनियादी ढाँचा मज़बूत होगा, बल्कि Health, Safety, Education और Startups जैसे अहम क्षेत्रों में विकास की रफ़्तार भी तेज़ होगी। मुख्यमंत्री धामी और केंद्र सरकार की ये साझेदारी राज्य को Next-Level Development की ओर ले जा सकती है।
