Dehradun Court Land Dispute: CM gives big assurance on advocates' demand
देहरादून में पुराने जिला अदालत परिसर की खाली जमीन पर Advocates Chambers Construction की मांग को लेकर पिछले कई सप्ताह से अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर संघर्ष समिति बार एसोसिएशन और बार एसोसिएशन देहरादून के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और अपनी प्रमुख मांगों से अवगत कराया।
अधिवक्ताओं ने रखी दो बड़ी मांगें: पुराने और नए कोर्ट परिसर में भूमि आवंटन
प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी को सौंपे ज्ञापन में कहा कि
नया जिला न्यायालय परिसर
और पुराना जिला अदालत परिसर
दोनों जगहों पर अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण के लिए भूमि आधिकारिक रूप से आवंटित की जाए। वकीलों का कहना है कि वर्तमान में उपलब्ध स्थान अपर्याप्त है और पेशेवर कार्य सुचारू रूप से करने के लिए Dedicated Advocate Chambers की आवश्यकता है।
सीएम धामी का आश्वासन: समस्याओं का समाधान प्राथमिकता, बातचीत से निकलेगा रास्ता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे का समाधान Dialogue, Discussion और Mutual Understanding के माध्यम से ही संभव है।
सीएम ने कहा कि अधिवक्ताओं ने राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे में सरकार उनकी उचित मांगों का सम्मान करेगी।
प्रशासन–अधिवक्ता समिति होगी गठित, आर्किटेक्ट भी शामिल होगा
अधिवक्ताओं के आंदोलन को समाप्त करने की अपेक्षा व्यक्त करते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस मुद्दे पर जल्द समाधान के लिए Administration + Advocates Joint Committee बनाई जाए। इस समिति में एक विशेषज्ञ आर्किटेक्ट भी शामिल होगा, जिससे जमीन की उपयोगिता, डिजाइन और व्यवहार्यता पर सर्वमान्य समाधान तैयार हो सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी द्वारा तैयार रिपोर्ट और सुझाए गए बिंदुओं को State Cabinet में रखकर उचित निर्णय लिया जाएगा।
चैंबर निर्माण में राज्य सरकार देगी वित्तीय सहयोग
सीएम धामी ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण के लिए State Government Financial Support भी उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सुझाव दिया कि सांसद और विधायक भी इस परियोजना में सहयोग दें और वे स्वयं इस दिशा में पहल करेंगे।
प्रतिनिधिमंडल सीएम धामी के आश्वासनों से संतुष्ट नजर आया और उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
कई दौर की वार्ता के बाद भी जारी आंदोलन
गौरतलब है कि अधिवक्ता लंबे समय से
पुराने जिला कोर्ट परिसर
और नए कोर्ट परिसर
दोनों जगहों पर भूमि आवंटन की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अधिवक्ताओं और देहरादून जिलाधिकारी के बीच कई बैठकों के बावजूद अंतिम निर्णय नहीं हो पाया, जिसके चलते अधिवक्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
