What is the Creamy Layer? OBC Reservation Rules in the news again after the SC's statement.
Supreme Court of India की एक टिप्पणी के बाद देश में Reservation System को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। सवाल यह उठाया गया कि अगर माता-पिता दोनों IAS Officers या वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं, तो क्या उनके बच्चों को भी OBC Reservation का लाभ मिलना चाहिए?
इस टिप्पणी ने Creamy Layer, Social Justice और Equal Opportunity जैसे मुद्दों को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
आखिर Supreme Court ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा:
“अगर परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ चुका है, तो क्या उसे अब भी पिछड़े
वर्ग के आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए?”
कोर्ट की यह टिप्पणी खासतौर पर OBC Reservation और Creamy Layer नियमों को लेकर थी।
OBC Reservation में क्या हैं नियम?
Indra Sawhney Judgment यानी मंडल केस के ऐतिहासिक फैसले के बाद OBC Reservation में Creamy Layer की व्यवस्था लागू हुई थी।
सबसे महत्वपूर्ण बात
OBC में केवल आय नहीं, बल्कि माता-पिता का पद और सामाजिक स्थिति भी मायने रखती है।
IAS, IPS अधिकारियों के बच्चों पर क्या नियम लागू होते हैं?
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के नियमों के अनुसार:
अगर माता-पिता Group-A / Class-I अधिकारी हैं
जैसे IAS, IPS, IFS अधिकारी
तो उनके बच्चे सीधे Creamy Layer माने जाते हैं।
इसका मतलब:
वे 27% OBC Reservation का लाभ नहीं ले सकते।
यानी Supreme Court की टिप्पणी मौजूदा नियमों के संदर्भ में ही चर्चा का विषय बनी।
OBC में 8 लाख रुपये वाली सीमा क्या है?
Private Sector या Business परिवारों के लिए आय सीमा लागू होती है।
अगर:
परिवार की वार्षिक आय लगातार 3 साल तक
8 लाख रुपये से ज्यादा हो
तो उम्मीदवार Creamy Layer में आ जाता है।
लेकिन इसमें:
उम्मीदवार की खुद की सैलरी
कृषि आय
को शामिल नहीं किया जाता।
SC/ST Reservation अलग क्यों है?
Scheduled Castes and Scheduled Tribes Reservation का आधार केवल आर्थिक पिछड़ापन नहीं है।
यह व्यवस्था बनाई गई थी:
सामाजिक भेदभाव
अस्पृश्यता
ऐतिहासिक उत्पीड़न
से लड़ने के लिए।
इसी कारण SC/ST में लंबे समय तक Creamy Layer लागू नहीं हुई।
SC/ST में भी Creamy Layer पर क्यों हो रही चर्चा?
हाल ही में Supreme Court of India की 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि:
राज्य सरकारें SC/ST वर्गों के भीतर Sub-Categorisation कर सकती हैं
ताकि सबसे वंचित समूहों तक Reservation Benefits पहुंच सकें
कोर्ट के कई जजों ने यह भी कहा कि SC/ST में भी Creamy Layer जैसी व्यवस्था पर विचार होना चाहिए।
हालांकि अभी तक इस पर अंतिम राष्ट्रीय नीति लागू नहीं हुई है।
EWS Reservation कैसे अलग है?
Economically Weaker Sections Reservation यानी EWS कोटा पूरी तरह आर्थिक आधार पर दिया जाता है।
पात्रता:
परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम
जमीन और संपत्ति की तय सीमा के भीतर होना जरूरी
यह Reservation General Category के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है।
PwD Quota क्या होता है?
Rights of Persons with Disabilities Act के तहत:
सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण
और शिक्षा में विशेष कोटा
दिया जाता है।
इसके लिए:
कम से कम 40% प्रमाणित दिव्यांगता जरूरी है।
यह Horizontal Reservation होता है, यानी SC, ST, OBC और General सभी पर लागू होता है।
Domicile Quota क्या है?
राज्य सरकारें अपने सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में:
स्थानीय छात्रों के लिए
85% तक सीटें आरक्षित कर सकती हैं।
Supreme Court of India इसे संवैधानिक रूप से वैध मान चुका है।
Management Quota कैसे काम करता है?
Private Colleges में Management Quota के तहत:
संस्थान सीमित सीटें
अपने विवेक और अधिक फीस पर भर सकते हैं।
हालांकि कोर्ट ने कहा है कि:
Minimum Merit
और Basic Eligibility
से समझौता नहीं किया जा सकता।
क्यों अहम है यह बहस?
यह बहस अब केवल Reservation तक सीमित नहीं रही।
सवाल यह है कि:
Social Justice का वास्तविक लाभ किसे मिले?
क्या Reservation हमेशा पीढ़ियों तक जारी रहना चाहिए?
या सामाजिक प्रगति के बाद कुछ परिवारों को सिस्टम से बाहर आना चाहिए?
आने वाले समय में Supreme Court की टिप्पणियां और फैसले भारत की Reservation Policy में बड़े बदलाव की दिशा तय कर सकते हैं।
