हिंदुस्तानी मदरसों में शिक्षा का ‘योगी मॉडल’! अब अनिवार्य होगी हिंदी-इंग्लिश, कंप्यूटर-विज्ञान भी जरूरी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब मदरसा शिक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी में है। जल्द ही UP Madrasa Education Board Act 2004 में संशोधन कर हिंदी और इंग्लिश को कक्षा 10 तक अनिवार्य किया जाएगा। इसके साथ-साथ कंप्यूटर और विज्ञान शिक्षा के लिए भी आवश्यक ढांचा तैयार करना होगा।

क्या बदलने वाला है मदरसों में?

उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार अब मदरसा शिक्षा को आधुनिक और व्यावहारिक बनाने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए जाएंगे:

 मंत्री की पुष्टि और समिति का गठन

अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस प्रस्ताव पर हाल ही में बैठक हुई थी।
इसके तहत एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें बेसिक शिक्षा, वित्त, माध्यमिक शिक्षा और विधि विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

अंसारी ने कहा, “अब यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों को आधुनिक शिक्षा ढांचा अपनाना होगा, ताकि छात्र मुख्यधारा की प्रतियोगिता में शामिल हो सकें।”

 समर्थन और संवैधानिक संतुलन

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने कहा, “हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर शिक्षा का समावेश एक सकारात्मक पहल है। इससे छात्र रोजगार और उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकेंगे।”

लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि मदरसा संस्थानों की धार्मिक स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान संचालित करने का अधिकार देता है।

 उत्तर प्रदेश में मदरसों का वर्तमान परिदृश्य

• कुल मान्यता प्राप्त मदरसे: 13,329

• छात्र संख्या: 12.35 लाख से अधिक

• प्राथमिक/उच्च प्राथमिक मदरसे (कक्षा 1–8): 9,979

• माध्यमिक/उच्च माध्यमिक मदरसे (कक्षा 9–12): 3,350

क्या यह शिक्षा सुधार या सांस्कृतिक हस्तक्षेप?

योगी सरकार का यह कदम मदरसा शिक्षा को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। जहां एक ओर यह आधुनिक रोजगारोन्मुखी स्किल्स को बढ़ावा देगा, वहीं यह बहस भी छिड़ी हुई है कि धार्मिक स्वायत्तता के अधिकार पर यह कदम कहां तक असर डालेगा।

आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रस्ताव मदरसा प्रबंधन, शिक्षक संगठनों और छात्रों के बीच कैसे स्वीकार किए जाते हैं।