Women Reservation Constitutional Amendment Bill: What will change if it is not passed?
लोकसभा में Women Reservation Constitutional Amendment Bill (131st Amendment) के पास न हो पाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे की political and constitutional roadmap क्या होगी।
यह बिल लोकसभा और विधानसभाओं में सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने और 33% women reservation लागू करने के उद्देश्य से लाया गया था। लेकिन वोटिंग में यह आवश्यक two-thirds majority हासिल नहीं कर सका।
Voting Result और Bill Failure
लोकसभा में हुए मतदान में:
पक्ष में वोट: 298
विरोध में वोट: 230
पास होने के लिए आवश्यक बहुमत: 352
इस तरह यह Constitution Amendment Bill गिर गया और अब इसे दोबारा उसी रूप में लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता।
आगे की राह क्या है? (Future Roadmap)
अगर सरकार किसी बदलाव के साथ नया कदम नहीं उठाती, तो अब पूरा मामला delimitation exercise और census 2026 पर निर्भर करेगा।
भारत के संविधान के अनुसार:
2001 के 84th Constitutional Amendment के तहत लोकसभा सीटों की संख्या पर रोक 2026 तक लागू है
अगली जनगणना के बाद delimitation process शुरू होगा
इसके बाद ही सीटों की संख्या बढ़ाने और पुनर्व्यवस्था का रास्ता खुलेगा
इसका मतलब है कि women reservation implementation 2029 general elections में भी संभव नहीं हो पाएगा (अगर नया कानून नहीं आता)।
2026 Census और Delimitation का रोल
2026 की जनगणना के बाद:
जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होगा
लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में बदलाव संभव होगा
इसके लिए नया कानून बनाया जा सकता है, जिसे केवल simple majority से पारित किया जा सकता है राज्यसभा में अब आगे क्या?
संविधान संशोधन विधेयक को:
लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग-अलग
two-thirds majority से पास होना जरूरी होता है
लेकिन चूंकि यह बिल लोकसभा में ही गिर गया है, इसलिए अब इसे सीधे राज्यसभा में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
PM Modi का Appeal (Political Message)
वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से अपील की थी कि वे अपनी “conscience vote” (अंतरात्मा की आवाज) के आधार पर निर्णय लें।
उन्होंने कहा था कि:
देश की महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान मिलना चाहिए
नारी शक्ति के सम्मान को ध्यान में रखते हुए वोट किया जाए
महिलाओं की भावनाओं को ठेस न पहुंचे
प्रधानमंत्री ने इसे Nari Shakti Vandan Act के रूप में एक ऐतिहासिक अवसर बताया था।
Women Reservation Bill failure के बाद अब पूरा फोकस 2026 census, delimitation exercise और future constitutional process पर चला गया है। यह स्पष्ट है कि महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया अब लंबी और जटिल हो गई है, और इसका सीधा असर आने वाले चुनावों और राजनीतिक रणनीति पर पड़ेगा।
