Who has how many votes in the Rajya Sabha elections? All eyes are on MP, Karnataka and Jharkhand.
देशभर में Indigo flight cancellations और air travel disruptions के बाद अब मामला संसद तक पहुंच गया है। Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture ने संकेत दिया है कि वह जल्द ही private airline companies के top executives, Civil Aviation Ministry और DGCA officials को तलब करेगी। यात्रियों को हो रही massive inconvenience और skyrocketing airfare पर यह पूछताछ की जाएगी।
हजारों यात्री फंसे, MPs भी हुए प्रभावित
पिछले कई दिनों से Indigo flights के बड़े पैमाने पर cancellation और delay के कारण देशभर के एयरपोर्ट्स पर chaos जैसी स्थिति है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक Delhi और Mumbai airports पर 220 से अधिक flights रद्द हो चुकी हैं।
सूत्रों के अनुसार कई सांसद (MPs) भी इस disruption से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वे Winter Session के लिए दिल्ली में मौजूद थे। कई सांसदों को नागरिकों से inflated airfare और forced rescheduling की शिकायतें भी मिली हैं।
Panel ने लिया गंभीर संज्ञान
इस संकट के बाद समिति के सदस्य ने कहा:
“Airline disruptions की वजह से हजारों यात्रियों को परेशानी हुई है। समिति इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रही है।”
बताया जा रहा है कि parliamentary panel अब airlines से यह पूछेगी कि:
अचानक इतनी बड़ी संख्या में flights क्यों रद्द की गईं?
क्या airline ने crisis management protocol फॉलो किया?
passengers के refunds और alternatives की क्या व्यवस्था की गई?
airfare अचानक क्यों बढ़े?
DGCA ने Indigo को भेजा Notice
Civil Aviation Regulator DGCA ने शनिवार को IndiGo के CEO Pieter Elbers और COO Porqueras को notice भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। DGCA ने airline के operational failure और planning issues पर सवाल उठाए हैं।
IndiGo की प्रतिक्रिया: Crisis Management Group सक्रिय
IndiGo ने रविवार को बयान जारी करते हुए कहा कि उसकी parent company InterGlobe Aviation Board ने एक Crisis Management Group (CMG) बनाई है, जो स्थिति की समीक्षा कर रही है। कंपनी ने आश्वासन दिया है कि:
operations normal करने की पूरी कोशिश हो रही है
प्रभावित यात्रियों को refund और assistance दिया जाएगा
Inquiry की मांग तेज
इस बीच CPI Rajya Sabha सदस्य John Brittas ने इस मामले में और बड़ा कदम उठाते हुए Joint Parliamentary Committee (JPC) या judicial inquiry की मांग की है। उनका कहना है कि flight disruptions की यह स्थिति isolated operational glitch नहीं बल्कि systemic failure है।
क्या Aviation Sector में बड़े बदलाव होंगे?
IndiGo disruption ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है:
क्या India’s aviation sector को strict reforms और regulatory control की जरूरत है?
Parliamentary questioning और DGCA inquiry के बाद आने वाले हफ्ते air travel policy और airline accountability के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं।
