Will the 2026 Budget change the landscape of Uttarakhand? CM Dhami has high hopes for PM Modi.
Union Budget 2026 को लेकर उत्तराखंड सरकार को केंद्र से कई अहम घोषणाओं की उम्मीद है। अगले वर्ष प्रस्तावित Mahakumbh 2027, अवस्थापना विकास (Infrastructure Development), Hydropower Projects, और Small Industries के लिए राज्य ने केंद्र के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं।
राज्य सरकार का मानना है कि इस बार का आम बजट उत्तराखंड के लिए विकास की नई राह खोल सकता है।
Capital Investment और Sustainable Tourism पर फोकस
उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment को आगे भी जारी रखने की मांग की है। साथ ही, राज्य में सालभर रहने वाली floating population को देखते हुए Sustainable Tourism के लिए एक नई Centrally Sponsored Scheme शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इसके अलावा, भूजल स्तर में लगातार हो रही गिरावट को रोकने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता या नई योजना की भी मांग की गई है।
Mahakumbh 2027 के लिए Special Financial Provision की उम्मीद
राज्य को उम्मीद है कि Mahakumbh 2027 के मद्देनज़र आवश्यक basic infrastructure, roads, sanitation और maintenance के लिए केंद्र सरकार विशेष वित्तीय प्रावधान करेगी। यह आयोजन उत्तराखंड के लिए धार्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जल जीवन मिशन और Hydropower Projects के लिए बड़ा Budget Proposal
उत्तराखंड में Jal Jeevan Mission के तहत लगभग ₹1100 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत बताई गई है। साथ ही, इस योजना की समयसीमा बढ़ाने की भी मांग की गई है।
इसके अलावा, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में Hydroelectric Projects को गति देने के लिए राज्य ने Viability Gap Funding (VGF) के तहत ₹2 करोड़ प्रति मेगावाट की दर से कुल ₹8000 करोड़ की मांग केंद्र से की है।
Disaster Management और Human-Wildlife Conflict पर भी नजर
लगातार प्राकृतिक आपदाओं से हो रहे नुकसान को देखते हुए राज्य ने SDRF (State Disaster Response Fund) से पूरे पुनर्निर्माण खर्च को वहन करने की अनुमति मांगी है।
इसके साथ ही, Nilgai, Wild Boar, Bear और Monkeys से फसलों को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए Human-Wildlife Conflict Management के तहत cluster-based fencing scheme शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
ये अन्य प्रमुख मांगें भी शामिल
Digital Sovereignty और Atmanirbhar Bharat Vision के तहत State Data Centres को मजबूत करने के लिए केंद्र पोषित योजना
Rishikesh–Karnaprayag Railway Project को विस्तार देते हुए Bageshwar–Karnaprayag और Ramnagar–Karnaprayag Rail Line Survey, ताकि एक नया Railway Circuit विकसित किया जा सके
Old Age Pension (60–79 वर्ष आयु वर्ग) में केंद्रांश ₹200 से बढ़ाकर ₹500 करना
Anganwadi Workers Honorarium में बढ़ोतरी
CM Dhami को Budget 2026 से उम्मीद
मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने कहा है कि प्रधानमंत्री Narendra Modi हमेशा उत्तराखंड की जरूरतों को प्राथमिकता देते रहे हैं और इस बार भी राज्य को आम बजट से सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी उम्मीद है।