BSF की तैनाती को लेकर क्यों गिड़गिड़ाईं Bengal की महिलाएं? जानिए पूरी कहानी

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के धुलियान इलाके में communal violence के बाद हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। शनिवार को National Commission for Women (NCW) की अध्यक्ष Vijaya Rahatkar के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने violence affected महिलाओं से मुलाकात की। बातचीत के दौरान महिलाओं की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए और उन्होंने BSF के permanent camps की मांग कर डाली।

“BSF के बिना नहीं बच सकते हम”

एक स्थानीय महिला, जो सुरक्षा को लेकर बेहद भयभीत थी, NCW टीम के एक सदस्य के पैरों में गिरते हुए बोली:
“हम ऐसे नहीं जी सकते। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी ज़मीन भी दे देंगे, लेकिन कृपया हमें सुरक्षा दीजिए।”

महिलाओं की भावनात्मक अपील ने NCW टीम को भी झकझोर कर रख दिया। टीम ने आश्वासन दिया कि उनकी बातें केंद्र सरकार और Ministry of Home Affairs (MHA) तक पहुंचाई जाएंगी।

CAPF Deployment की मांग तेज

NCW सदस्य Archana Majumdar ने पहले ही बयान में कहा था कि महिलाओं को अपनी dignity और security की गारंटी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि क्षेत्र में Central Armed Police Forces (CAPF) के permanent deployment की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा,
“Murshidabad की महिलाएं अब डर के साए में नहीं जीना चाहतीं। हम केंद्र से इस पर तुरंत एक्शन की मांग करेंगे।”

 हिंसा में 250 घर और 100 दुकानें प्रभावित

मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन ने communal clashes के बाद property damage की preliminary report भी तैयार कर ली है।

• 250 से अधिक घरों में तोड़फोड़ की पुष्टि

• 100 से अधिक दुकानों को नुकसान

• प्रशासन ने बताया कि यह सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं, detailed assessment के बाद ये संख्या और भी बढ़ सकती है।

सुरक्षा की मांग क्यों हो रही है Viral?

• NCW के दौरे के दौरान महिलाओं की बातों का वीडियो सोशल मीडिया पर viral हो गया है।

• “हम डर के साए में जी रहे हैं” जैसे statements से राज्य की law and order situation पर सवाल उठने लगे हैं।

• #MurshidabadViolence, #BSFDeployment, और #NCWVisit जैसे keywords ट्रेंड कर रहे हैं।

 Murshidabad की महिलाओं की भावनात्मक अपील सिर्फ एक जिले का मामला नहीं रह गया है। यह एक बड़ी चेतावनी है कि जब ground level security कमजोर पड़ती है, तो नागरिक किस हद तक मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलते हैं। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर कितनी तेजी से एक्शन लेती है और क्या BSF या CAPF की permanent presence वहां स्थापित होती है या नहीं।