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बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब दिल्ली की Rouse Avenue Court ने IRCTC घोटाले (IRCTC Scam Case) में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार (Corruption), आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) और धोखाधड़ी (Cheating) के गंभीर आरोप तय कर दिए। यह फैसला ऐसे समय आया है जब Bihar Assembly Elections 2025 की तैयारी जोरों पर है, जिससे RJD (Rashtriya Janata Dal) को राजनीतिक रूप से बड़ा झटका माना जा रहा है।
CBI ने क्या लगाए हैं आरोप?
इस मामले में Special Judge (PC Act) विशाल गोगने ने सोमवार को आदेश पारित किया। CBI का आरोप है कि जब Lalu Prasad Yadav साल 2004 से 2009 तक Railway Minister थे, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए Sujata Hotels Pvt Ltd नामक निजी कंपनी को Ranchi और Puri के IRCTC Hotels Lease Contracts गलत तरीके से दिए। जांच एजेंसी ने दावा किया कि इसके बदले Lalu Yadav के परिवार से जुड़ी एक कंपनी को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर करोड़ों की जमीन ट्रांसफर की गई।
Lalu, Rabri और Tejashwi करेंगे Trial का सामना
कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ Indian Penal Code (IPC) की धारा 420 (Cheating) और 120B (Criminal Conspiracy) के तहत आरोप तय किए। Lalu Prasad Yadav, Rabri Devi और Tejashwi Yadav ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि वे Trial का सामना करेंगे।
कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली की अदालत ने कहा कि सभी आरोपियों की भूमिका के आधार पर अलग-अलग धाराओं में आरोप तय किए गए हैं।
Rabri Devi और Tejashwi Yadav पर Conspiracy और Fraud से जुड़े अपराधों में आरोप तय हुए हैं।
वहीं, Lalu Yadav पर Corruption और Criminal Conspiracy के मुख्य आरोप हैं।
कब हुआ था केस दर्ज?
यह मामला 2004 से 2009 के बीच उस समय से जुड़ा है जब लालू यादव रेल मंत्री थे।
उसी दौरान IRCTC Hotels Maintenance Contracts के आवंटन में कथित Corruption और Irregularities की शिकायतें सामने आई थीं।
CBI ने जांच शुरू की और बाद में यह केस दिल्ली की Rouse Avenue Court में ट्रांसफर हुआ।
राजनीतिक असर: चुनाव से पहले मुश्किल में RJD
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला Bihar Elections 2025 से पहले RJD (Rashtriya Janata Dal) के लिए बड़ा झटका है।
Tejashwi Yadav, जो पार्टी का चेहरा माने जाते हैं, अब CBI Investigation और Court Proceedings में उलझ सकते हैं।
विपक्षी पार्टियां पहले ही इस मुद्दे को लेकर Corruption Narrative को हवा दे रही हैं।
मामले की अगली सुनवाई
Court ने सभी आरोपियों को अगली सुनवाई के लिए पेश होने का निर्देश दिया है।
साथ ही, जांच एजेंसियों को आदेश दिया गया है कि वे सभी सबूत और दस्तावेज़ कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें।
