Uttarakhand Urban Development 2025: निकायों को मिलेगा नया विजन, रिपोर्ट में खुलासा

देहरादून: उत्तराखंड की शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) को अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर (Self-reliant Urban Governance) बनाने की दिशा में बुधवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सचिवालय में सेतु आयोग (SETU Commission) ने एक विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें शहरी विकास से जुड़े कई अहम सुझाव दिए गए हैं।

रिपोर्ट सौंपने के दौरान सेतु आयोग के उपाध्यक्ष श्री राज शेखर जोशी ने कहा कि यह रिपोर्ट उत्तराखंड के नगर निगमों और निकायों को स्वावलंबी, स्मार्ट और सक्षम बनाने की दिशा में एक ठोस रोडमैप है।

रिपोर्ट के प्रमुख सुझाव | Key Recommendations of Report

वित्तीय स्वायत्तता और राजस्व बढ़ाने पर ज़ोर

• नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए Financial Autonomy बढ़ाने का सुझाव।

• टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर बल।

• निकायों को अपने संसाधन खुद उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

 12वीं अनुसूची के तहत 18 कार्यों का हस्तांतरण

• भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित जल आपूर्ति, स्वच्छता, शहरी नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे 18 कार्यों को पूरी तरह नगर निकायों को सौंपने की सिफारिश।

 Smart Governance और Data-Driven Decision Making

• GIS Mapping, स्मार्ट पोर्टल्स और Real-time Data Monitoring Systems को अपनाने पर ज़ोर।

• शहरी प्रबंधन में तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता देने की बात।

 Training & Capacity Building

• निकायों के कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए Capacity Building Programs और नियमित Skill Training Workshops आयोजित करने की सिफारिश।

 आपदा प्रबंधन में जनता की भागीदारी

• उत्तराखंड की विशेष भूगोलिक संवेदनशीलता (Landslide & Disaster Risk Zones) को ध्यान में रखते हुए, सामुदायिक सहभागिता पर आधारित आपदा प्रबंधन योजना बनाने की बात।

अन्य राज्यों से मिली प्रेरणा | Best Practices from Other States

रिपोर्ट में बताया गया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में शहरी विकास को लेकर जो प्रभावशाली कार्य हुए हैं, उन्हें उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ढालने की आवश्यकता है।

इससे Good Urban Governance Models को प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू किया जा सकेगा।

रिपोर्ट सौंपने के अवसर पर मौजूद रहे ये वरिष्ठ अधिकारी:

• कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत

• मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन

• शहरी विकास सचिव श्री नितेश झा

• सेतु आयोग सीईओ श्री शत्रुघ्न सिंह

• अन्य अधिकारी: श्रीमती राधिका झा, श्री चंद्रेश यादव, डॉ. भावना सिंधे, डॉ. प्रिया भारद्वाज, श्री अंकित कुमार, शहजाद अहमद मलिक