उत्तराखंड को मिली पहली Yoga Policy, गोल्डन कार्ड और निवेश पर भी धामी कैबिनेट के बड़े फैसले!

Uttarakhand Cabinet Decisions 2025: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित बुधवार की कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और लोकहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में उत्तराखंड को पहली आधिकारिक योग नीति (Uttarakhand Yoga Policy) मिली, साथ ही कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड योजना, स्थानीय ठेकेदारी को बढ़ावा और पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता जैसे बड़े फैसले भी लिए गए।

Yoga Policy 2025: उत्तराखंड बनेगा इंटरनेशनल योगा हब

• धामी सरकार ने Uttarakhand Yoga Policy को मंजूरी दे दी है।

• टिहरी झील, जागेश्वर, व्यास घाट जैसे स्थलों को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

• योग संस्थानों का 100% रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाएगा।

• ऑनलाइन योग प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी।

• शोध को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा।

इस नीति का उद्देश्य राज्य को “Spiritual Wellness Destination” के रूप में स्थापित करना है।

 Golden Card Scheme: कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी राहत

• सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गोल्डन कार्ड योजना को मजबूत करने के लिए ₹75 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया।

• योजना का संचालन अब और प्रभावी तरीके से किया जाएगा।

• अंशदान बढ़ाने पर निर्णय बाद में लिया जाएगा।

यह योजना उत्तराखंड के Government Health Insurance Scheme को एक नई दिशा देने का काम करेगी।

स्थानीय ठेकेदारों और उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा

• स्थानीय ठेकेदारों को ₹10 करोड़ तक के ठेके मिल सकेंगे।

• स्थानीय समूहों को ₹5 लाख तक के काम दिए जा सकेंगे।

• स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस निर्णय से “Local Economy Empowerment in Uttarakhand” को बढ़ावा मिलेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों को मिलेगा निवेश में बढ़ावा, मैदानी इलाकों को नहीं मिलेगी सब्सिडी

• धामी सरकार ने स्पष्ट किया कि मैदानी क्षेत्रों में निवेश करने वालों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

• यह कदम पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

• इससे Hill Area Industrial Development को रफ्तार मिलेगी।

Hospitals के पास बनेगा रैन बसेरा, तीमारदारों को मिलेगी राहत

• देहरादून और मेडिकल कॉलेजों के पास रैन बसेरों के निर्माण को हरी झंडी मिली।

• मरीजों के साथ आए तीमारदारों को सस्ती दरों पर रुकने की सुविधा मिलेगी।

उत्तराखंड सरकार की यह कैबिनेट बैठक राज्य की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक दिशा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक ठोस कदम है। योग नीति जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को पहचान दिलाएगी, वहीं गोल्डन कार्ड और स्थानीय रोजगार से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।