Uttarakhand Government's Big Decisions: Loans for sugar mills, equal pay for UPNL employees, and changes to the Uniform Civil Code (UCC).
उत्तराखंड में आज गुरुवार को Chief Minister Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण Uttarakhand Cabinet Meeting आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पर्यटन (Tourism Department), स्वास्थ्य (Health Sector), शहरी विकास (Urban Development), शिक्षा (Education Policy) समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं।
इसी बीच राज्य सरकार ने प्रदेश में लंबे समय से लंबित Land Dispute Resolution in Uttarakhand को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री धामी ने भूमि विवादों के शीघ्र और प्रभावी निपटारे के लिए एक माह का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान की साप्ताहिक समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी।
एक महीने में निपटेंगे सभी भूमि विवाद
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी जिलों में लंबित Land Dispute Cases के समाधान के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाए। सरकार का लक्ष्य है कि एक माह की समय-सीमा के भीतर सभी विवादित मामलों का निपटारा किया जाए और लंबित मामलों की संख्या को शून्य स्तर तक लाया जाए।
सीएम धामी ने कहा कि भूमि से जुड़े विवाद आम नागरिकों की समस्याओं से सीधे जुड़े होते हैं और इनके कारण Law and Order के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित होता है। सरकार की प्राथमिकता है कि ऐसे मामलों का transparent and fair resolution सुनिश्चित किया जाए।
तहसील स्तर पर गठित होंगी विशेष समितियां
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आवश्यकता पड़ने पर तहसील स्तर पर SDM-led Committees का गठन किया जाएगा। इन समितियों में संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) और चकबंदी विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। इससे प्रशासन, राजस्व और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर भूमि विवादों का प्रभावी समाधान किया जा सकेगा।
सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियान के दौरान संवेदनशील मामलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
