उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा ऐलान: नेचुरल गैस सस्ती, आयुष्मान योजना में नया मॉडल

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में बुधवार को हुई Dhami Cabinet Meeting में कुल 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आवास, ऊर्जा, उद्योग, संस्कृति और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल हैं।

कैबिनेट बैठक के बाद प्रमुख सचिव आवास विभाग आर. मीनाक्षी सुंदरम ने इन निर्णयों की जानकारी दी। खास तौर पर Atal Ayushman Yojana, Golden Card Scheme और Natural Gas VAT Cut को लेकर लिए गए फैसले काफी अहम माने जा रहे हैं।

नेचुरल गैस पर VAT में बड़ी कटौती, हरित ऊर्जा को बढ़ावा

राज्य सरकार ने Natural Gas VAT को 20% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का मकसद Green Energy Promotion को बढ़ावा देना और उद्योगों व उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम करना है।

अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड पर बड़ा फैसला

कैबिनेट ने स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन मॉडल में अहम बदलाव को मंजूरी दी है—

Atal Ayushman Yojana अब Insurance Mode में संचालित होगी

Golden Card Scheme को Hybrid Mode में चलाया जाएगा

₹5 लाख तक के क्लेम Insurance Mode में

₹5 लाख से अधिक के क्लेम Trust Mode में संचालित होंगे

कर्मचारियों के ट्रस्ट अंशदान में ₹250 से ₹450 तक की बढ़ोतरी होगी

धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों से सेब की खरीद का फैसला

Harsil–Dharali Disaster Affected Areas के किसानों को राहत देते हुए सरकार ने—

Royal Delicious Apple ₹51 प्रति किलो

Red Delicious Apple ₹45 प्रति किलो
की दर से Horticulture Department द्वारा खरीद का निर्णय लिया है।

कलाकारों और लेखकों की पेंशन दोगुनी

Culture Department Uttarakhand के तहत वृद्ध कलाकारों और लेखकों को मिलने वाली मासिक पेंशन को ₹3000 से बढ़ाकर ₹6000 कर दिया गया है।

आवास विभाग में Ease of Doing Business को बढ़ावा

Low Risk Buildings को अब Empanelled Architects द्वारा Self-Certification के जरिए पास कराया जा सकेगा

यह प्रस्ताव पहले विचलन से पारित हुआ था, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है

MSME और इंडस्ट्री यूनिट्स को राहत

Compliance Burden Reduction के तहत नियमों में संशोधन

MSME Units और Industrial Units के Ground Coverage को बढ़ाया गया

रेशा विकास परिषद के ढांचे में बदलाव

तकनीकी प्रकृति के स्टाफ की नियुक्ति अब Optional की बजाय Outsourcing के माध्यम से की जाएगी

सिंचाई और PWD कर्मचारियों को पेंशन लाभ

Irrigation Department और PWD के Work-Charge Employees की सेवा अवधि को पेंशन गणना में शामिल करने का निर्णय

चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी

कैबिनेट ने Uttarakhand Medical Education Service Amendment Rules, 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी दी—

Associate Professor की नियुक्ति की अधिकतम आयु 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष

Swami Ram Cancer Hospital में 4 नए पदों का सृजन

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में Equal Pay पर उप-समिति को मामला

Srinagar Medical College Equal Pay for Equal Work से जुड़ा मामला आगे की समीक्षा के लिए Sub-Committee को भेजा गया है।

दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टरों को विशेष भत्ता

Remote & Difficult Area Specialist Doctors को 50% अतिरिक्त भत्ता देने का फैसला

क्यों अहम हैं धामी कैबिनेट के ये फैसले?

इन फैसलों से—

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

कर्मचारियों को राहत

किसानों और कलाकारों को आर्थिक संबल

उद्योग और निवेश को बढ़ावा

हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन

जैसे कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिलेगा।