There is a problem again in UP Revenue Department regarding Transfer Policy, Lekhpal-Kanungo are worried
Uttar Pradesh Transfer Policy 2025 को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। Lekhpal और Kanungo जैसे महत्वपूर्ण राजस्व पदों पर तैनात कर्मियों को अंतरमंडलीय (Inter-District) तबादले की उम्मीद थी, लेकिन नियमावली की बाधा ने इस प्रक्रिया को ठप कर दिया है।
तबादले के नियम पर फंसा मामला
सूत्रों के मुताबिक, लेखपालों के लिए बने UP Lekhpal Service Rules के अनुसार, इनका Cadre District-Level है और इनकी नियुक्ति का अधिकार जिलाधिकारी के पास होता है। यानी इनका स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नियमावली में नहीं है।
साल 2018 में राज्य सरकार ने Government Order (GO) जारी कर अंतरमंडलीय तबादलों की व्यवस्था लागू की थी। इसके अंतर्गत लेखपालों से online transfer applications लिए गए थे और दो वर्षों तक ट्रांसफर की प्रक्रिया भी चली। लेकिन COVID-19 Pandemic के चलते इस प्रक्रिया पर रोक लग गई और तब से अब तक यह फिर से शुरू नहीं हो सकी।
इस बार भी अधर में लटकी तबादला प्रक्रिया
हाल ही में Revenue Council (राजस्व परिषद) ने लेखपालों से 3500 और कानूनगो से करीब 400 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए। सभी आवेदन शासन को भेजे भी गए, लेकिन जब नियमावली की समीक्षा की गई तो स्पष्ट हुआ कि District Cadre होने के कारण लेखपालों के तबादले को लेकर कोई ठोस प्रावधान नहीं है।
कानूनगो के मामले में स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि Lekhpal Transfer की बाधा के कारण कानूनगो के ट्रांसफर भी फिलहाल टाल दिए गए हैं।
अफसरों ने क्या कहा?
Principal Secretary (Revenue) पी. गुरुप्रसाद ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि नियमावली की मौजूदा स्थिति के कारण ही तबादला प्रक्रिया को रोका गया है। जब तक इस संबंध में संशोधन या नया आदेश नहीं आता, तब तक अंतरमंडलीय ट्रांसफर संभव नहीं है।
जहां राज्य के राजस्व विभाग में पारदर्शिता और कार्यकुशलता के लिए स्थानांतरण जरूरी समझा जाता है, वहीं Transfer Policy में स्पष्टीकरण की कमी और नियमों की उलझन कर्मचारियों को निराश कर रही है। यदि सरकार समय रहते स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं करती है, तो Lekhpal और Kanungo Transfer 2025 की पूरी प्रक्रिया अधर में ही लटकी रह जाएगी।
