Minority Education Authority

Uttarakhand ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए Madrasa Board को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध समुदायों द्वारा संचालित सभी Minority Educational Institutions को एक ही नियामक…

उत्तराखंड में मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने सोमवार को ‘उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025’ (Uttarakhand Minority Education Bill 2025) को मंजूरी दे दी है। इस बिल के लागू…

उत्तराखंड में Minority Educational Institutions की निगरानी और संचालन के लिए बड़ा बदलाव किया जा रहा है। राज्य में अब मदरसा खोलने और संचालन के लिए Uttarakhand Minority Education Authority से official recognition लेना अनिवार्य होगा। 452…