₹5000 से ज़्यादा की खरीदारी? अब उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को लेनी होगी मंज़ूरी
उत्तराखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि ₹5,000 या एक महीने के वेतन (जो भी कम हो) से अधिक की चल संपत्ति (Movable Property) की खरीद, बिक्री या लेन-देन करता है, तो…