Gold-crypto scam in Dehradun: Retired officer duped of Rs 23 lakh
उत्तराखंड में रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने में आने वाली परेशानियों से जल्द ही राहत मिलने वाली है। Chief Minister Pushkar Singh Dhami के निर्देश पर राज्य सरकार ने पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए एक Online Pension Portal विकसित करने का फैसला लिया है। यह Portal पेंशन संबंधी सभी मामलों का time-bound और transparent resolution सुनिश्चित करेगा।
ITDA (Information Technology Development Agency) और Finance Department इस Portal के development में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। इस initiative का मकसद राज्य के सभी departments से रिटायर हो चुके लगभग 1.5 लाख pensioners को एक centralized system के ज़रिए सुविधाएं देना है।
अब pensioners अपनी grievances को online register कर सकेंगे और उनके status को real-time track भी कर पाएंगे। इस move से न केवल transparency बढ़ेगी, बल्कि departments की efficiency भी बेहतर होगी।
अक्सर महीनों तक पेंशन अटकी रहती है
पेंशन में delay की शिकायतें लंबे समय से सामने आ रही हैं, खासकर शिक्षा विभाग में। कई मामलों में सभी documents जमा करने के बावजूद पेंशन शुरू होने में months या even years लग जाते हैं। RTI और Pension Forums के अनुसार, कुछ मामलों में 8 साल तक फाइलें pending रही हैं।
Right to Service Commission ने जनवरी 2025 में शिक्षा विभाग को ऐसे 150 से अधिक pending pension cases की सूची भेजी थी। अब सरकार चाहती है कि ऐसा दोबारा न हो, और उसी दिशा में यह Portal एक मजबूत कदम है।
Integrated system से मिलेगी transparency और efficiency
Portal के ज़रिए सभी पेंशन प्रक्रियाओं को digitally streamline किया जाएगा। इससे हर पेंशनभोगी को पता होगा कि उनकी फाइल किस stage पर है और कितनी जल्दी उनका case निपटाया जाएगा।
ITDA की Director Nitika Khandelwal ने जानकारी दी कि Portal के डिजाइन और तकनीकी पक्ष पर पहले से काम शुरू हो चुका है। अगला step Finance विभाग के साथ detailed meeting कर Implementation Plan final करना है।
