Murshidabad Violence पर SIT गठित, जांच में कौन-कौन शामिल?
Murshidabad Violence के बाद West Bengal Police ने इस गंभीर मामले की तह तक जाने के लिए एक 9 सदस्यीय Special Investigation Team (SIT) का गठन किया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। ये हिंसा वक्फ संशोधन अधिनियम (Waqf Amendment Act) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की थी, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो चुकी है।
SIT में कौन-कौन शामिल हैं?
नवनिर्मित SIT में शामिल हैं:
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एक Additional Superintendent of Police (Intelligence Branch)
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दो Deputy Superintendents – एक Counter Insurgency Force (CIF) और दूसरा Criminal Investigation Department (CID) से
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चार CID Inspectors और एक Traffic Police Inspector
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Cyber Crime Police Station, Sundarban के प्रभारी अधिकारी
इस टास्क फोर्स का लक्ष्य है हिंसा के पीछे के कारणों, संभावित साजिशों और दोषियों की पहचान करना।
ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया और मुआवज़े की घोषणा
West Bengal की CM Mamata Banerjee ने बुधवार को कोलकाता में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि Murshidabad हिंसा में मारे गए परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए।
अल्पसंख्यक आयोग का बयान: “हिंसा नहीं, विरोध दिल्ली में होना चाहिए”
Ahmed Hasan Imran, अध्यक्ष – West Bengal Minority Commission, ने भी बयान दिया कि TMC सांसद अधिनियम के खिलाफ दिल्ली में peaceful protest में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, “Waqf Act हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है, लेकिन हिंसा किसी भी हाल में जायज़ नहीं है।”
कब और कैसे भड़की थी हिंसा?
यह घटना 11 अप्रैल 2025 को हुई थी, जब Muslim Community द्वारा Waqf Amendment Law के खिलाफ protest किया जा रहा था। यह प्रदर्शन Murshidabad जिले के Samsherganj, Dhuliyan और आसपास के इलाकों में violent हो गया, जिसमें:
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एक पिता-पुत्र की जान गई
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कई घायल हुए
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बड़ी संख्या में property damage हुआ
पुलिस फायरिंग में भी एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है।
केंद्र की कार्रवाई: BSF की 9 कंपनियों की तैनाती
स्थिति को काबू में करने के लिए Ministry of Home Affairs (MHA) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए:
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BSF की 9 कंपनियां (करीब 900 जवान) भेजीं
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इनमें से 300 जवान local deployment से लिए गए थे
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अतिरिक्त टुकड़ियां राज्य सरकार के आग्रह पर भेजी गईं