उत्तराखंड के 4 जिलों में आज से पल्स पोलियो अभियान, 2.56 लाख बच्चों को पिलाई जाएंगी दो बूंद

उत्तराखंड में पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखने और बच्चों को इस बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए 22 नवंबर से उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान (SNID-2026) शुरू किया जा रहा है। इसके तहत टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और नैनीताल जिले में पांच साल तक के करीब 2.56 लाख बच्चों को

पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

2,053 बूथों पर पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ. अमित शुक्ला की अध्यक्षता में 19 नवंबर को हुई राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। डॉ. शुक्ला ने बताया कि 22 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित बूथों पर बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाई जाएंगी।

अभियान के लिए कुल 2,053 बूथ बनाए गए हैं। इनमें 1,466 बूथ पर्वतीय क्षेत्रों में और 587 बूथ मैदानी इलाकों में स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जिन बच्चों को पहले भी पोलियो की खुराक दी जा चुकी है, उन्हें भी इस अभियान में दोबारा खुराक जरूर पिलाई जाए।

23 से 28 नवंबर तक घर-घर पहुंचेगी स्वास्थ्य टीम

बूथ पर खुराक पिलाने के बाद भी अभियान जारी रहेगा। 23 से 28 नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर उन बच्चों को पोलियो की खुराक देंगी, जो किसी वजह से बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे।

इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा, समाज कल्याण और पंचायती राज विभाग भी सहयोग करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), यूएनडीपी और अन्य सहयोगी संस्थाओं की भागीदारी भी रहेगी।

प्रवासी परिवारों और दुर्गम इलाकों पर विशेष ध्यान

अभियान के दौरान प्रवासी परिवारों, निर्माण स्थलों, ईंट-भट्ठों और शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों तक पहुंचने पर विशेष जोर दिया जाएगा। दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को भी अभियान में शामिल करने के लिए स्वास्थ्य टीमों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में जनजागरूकता बढ़ाने, स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने और अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया गया।

पोलियो के साथ खसरा-रूबेला की निगरानी भी होगी मजबूत

राज्य स्तरीय बैठक में वैक्सीन से बचाव योग्य बीमारियों की स्थिति और उनसे जुड़ी निगरानी व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने एक्टिव केस सर्च, संदिग्ध मामलों की जल्द पहचान, समय पर रिपोर्टिंग और सैंपल जांच की व्यवस्था पर चर्चा की।

सभी जिलों को सर्विलांस गतिविधियां मजबूत करने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य उत्तराखंड में पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखने के साथ खसरा-रूबेला उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद करना है।