अब दिव्यांगों के सहायकों को मिलेगी दिल्ली सरकार से सैलरी! जानिए पात्रता और नियम

दिल्ली सरकार अब उन परिवारों को आर्थिक राहत देने जा रही है, जो 80% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की देखभाल कर रहे हैं। इस योजना के तहत दिव्यांगों की देखभाल करने वाले caregivers (सहायक) को ₹5000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का दावा है कि India में यह पहली ऐसी योजना है, जो दिव्यांगों के सहायकों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराएगी।

किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?

• ऐसे दिव्यांग जो 80% से अधिक शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हैं।

• जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं।

• सहायक कोई भी हो सकता है — माता-पिता, भाई-बहन या कोई और।

• प्राथमिकता economically weaker sections (EWS) को दी जाएगी।

योजना का उद्देश्य क्या है?

दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने बताया कि यह योजना उन दिव्यांगों की बेहतर देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए लाई जा रही है जो खुद से दैनिक कार्य नहीं कर सकते और पूरी तरह से अपने सहायक पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा:

“हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति दिव्यांगों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें भी सरकार से कुछ मदद मिले ताकि वे बिना आर्थिक दबाव के इस जिम्मेदारी को निभा सकें।”

अभी क्या है व्यवस्था?

वर्तमान में दिल्ली सरकार 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को ₹2500 प्रतिमाह की disability pension देती है। आंकड़ों के अनुसार, लगभग 1.5 लाख दिव्यांग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन अब तक उनके caregivers को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी, जिसे यह नई योजना पूरा करेगी।

नरेला में दिव्यांगों के लिए बन रहा नया भवन

मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने शुक्रवार को Narela में बन रहे एक भवन का दौरा किया, जो मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। यह भवन PWD और समाज कल्याण विभाग के सहयोग से बनाया जा रहा है और इसमें 220 दिव्यांगों के रहने की सुविधा होगी।

• Rohini स्थित Asha Homes जैसे केंद्रों से ओवरलोड दिव्यांगों को यहां शिफ्ट किया जाएगा।

• Mamurpur और Dallupura में भी नए भवन बन रहे हैं, ताकि राजधानी में दिव्यांगों को बेहतर आवासीय सुविधा मिल सके।