Uttarakhand CM Dhami Announces: Old age homes will open in all the districts of the state
उत्तराखंड कैबिनेट ने आज एक Historic Decision लेते हुए घोषणा की है कि Uttarakhand Madrasa Shiksha Board Adhiniyam, 2016 और Uttarakhand Non-Government Arabic & Persian Madarsa Recognition Rules, 2019 को 1 जुलाई 2026 से समाप्त (Repeal) कर दिया जाएगा।
इसके स्थान पर आगामी विधानसभा सत्र में Uttarakhand Minority Educational Institutions Act, 2025 लाया जाएगा। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य में सभी अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों को एक Transparent Recognition System के तहत मान्यता प्रदान करना और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना है।
अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को दिया जाता था। लेकिन नए Minority Education Institutions Act, 2025 के अंतर्गत अब Sikh, Jain, Christian, Buddhist और Parsi समुदायों के संस्थानों को भी यह सुविधा मिलेगी। यह देश का पहला ऐसा कानून होगा जो राज्य में Educational Excellence और Minority Rights in Education को संतुलित करेगा।
अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ (Key Highlights of the Act)
प्राधिकरण का गठन (Formation of Authority) – राज्य में Uttarakhand State Minority Education Authority का गठन होगा, जो Minority Institutions को मान्यता प्रदान करेगा।
अनिवार्य मान्यता (Mandatory Recognition) – मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या पारसी समुदाय द्वारा स्थापित किसी भी संस्थान को Minority Educational Institution का दर्जा पाने के लिए Authority से मान्यता लेनी होगी।
संस्थागत अधिकारों की सुरक्षा (Protection of Institutional Rights) – यह अधिनियम संस्थानों की स्वतंत्रता में दखल नहीं देगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि Education Quality & Excellence बनी रहे।
अनिवार्य शर्तें (Mandatory Conditions) –
संस्थान का पंजीकरण Society Act, Trust Act या Company Act के अंतर्गत होना चाहिए।
भूमि, बैंक खाते और संपत्ति संस्थान के नाम पर होनी चाहिए।
Financial Mismanagement, Lack of Transparency या Social-Religious Disharmony की स्थिति में मान्यता वापस ली जा सकती है।
निगरानी एवं परीक्षा (Monitoring & Examination) – Authority यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा Uttarakhand School Education Board Standards के अनुसार हो और मूल्यांकन पूरी तरह निष्पक्ष व पारदर्शी हो।
अधिनियम का प्रभाव (Impact of the Act)
सभी Minority Educational Institutions को अब एक Transparent Process से मान्यता मिलेगी।
अल्पसंख्यकों के Constitutional Rights और शिक्षा की Quality Standards दोनों सुरक्षित रहेंगे।
राज्य सरकार को संस्थानों की Monitoring और Regulation करने की शक्ति मिलेगी।
