Good news for Agniveers! They might not have to take written or physical exams for government jobs.
Agniveer News: उत्तराखंड में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता और आसान हो सकता है। राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती के दौरान उन्हें Written Exam, Physical Efficiency Test और Physical Standard Test जैसी प्रक्रियाओं से छूट देने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड सरकार को इस संबंध में सिफारिश भेजी गई है। अब राज्य सरकार भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से मिल सकती है छूट
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन को पत्र भेजकर पूर्व अग्निवीरों के लिए विशेष छूट देने की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय का कहना है कि सेना में भर्ती होने से पहले ही अग्निवीर एक कठिन Recruitment Process और Training से गुजरते हैं। इस दौरान उन्हें अनुशासन, शारीरिक दक्षता और जरूरी सुरक्षा कौशल का प्रशिक्षण मिलता है।
इसी वजह से पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में दोबारा उसी तरह की लिखित और शारीरिक परीक्षाओं से गुजरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। केंद्र ने राज्य से भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने को कहा है, ताकि योग्य पूर्व अग्निवीरों को इसका सीधा लाभ मिल सके।
कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव
केंद्र की सिफारिश के बाद उत्तराखंड शासन ने इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्मिक विभाग दूसरे संबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। मौजूदा Recruitment Rules में बदलाव के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और इसे राज्य मंत्रिमंडल यानी Uttarakhand Cabinet के सामने रखा जाएगा।
सचिव कार्मिक शैलेश बगौली के मुताबिक, केंद्र की ओर से मिले अनुरोध के बाद शासन स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगर कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्तियों में परीक्षा संबंधी कई नियमों में बदलाव हो सकता है।
कई ग्रुप C पदों पर पहले से मिल रहा आरक्षण
उत्तराखंड में पूर्व अग्निवीरों को कुछ सरकारी पदों पर पहले से ही Reservation का लाभ दिया जा रहा है। इनमें पुलिस आरक्षी, उपनिरीक्षक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे Group C Posts शामिल हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब भारतीय रिजर्व बटालियन, State Disaster Response Force (SDRF), वन्यजीव रक्षक और खनन रक्षक जैसे पदों पर भी पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने पर जोर दिया है।
सरकार ने मांगा खाली पदों का पूरा डाटा
पूर्व अग्निवीरों के लिए प्रस्तावित भर्ती व्यवस्था को लागू करने के लिए केंद्र ने उत्तराखंड सरकार से खाली पदों का विस्तृत ब्योरा भी मांगा है। राज्य को इसके लिए एक निर्धारित Format उपलब्ध कराया गया है। इसमें पद के अनुसार, श्रेणी के अनुसार और महीनेवार Vacancy Details उपलब्ध करानी होगी।
आने वाले अग्निवीर बैच को मिल सकता है फायदा
नई व्यवस्था लागू होने के बाद सेना से सेवा पूरी करके बाहर आने वाले अग्निवीरों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों के सैन्य अनुभव, अनुशासन और शारीरिक दक्षता का इस्तेमाल राज्य की नागरिक सेवाओं और विभिन्न सुरक्षा संबंधी पदों में करना है।
यदि प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी मिल जाती है, तो उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे पूर्व अग्निवीरों के लिए यह एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। हालांकि, परीक्षा से छूट और अन्य नियमों का अंतिम स्वरूप Cabinet Approval के बाद ही स्पष्ट होगा।
