Crores of rupees will be deposited in the accounts of farmers in UP today – is your name on the list?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN Scheme) की 20वीं किस्त के तहत अब तक राज्य के किसानों को ₹3,300 करोड़ से अधिक की सहायता दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री धामी ने यह बयान वाराणसी में आयोजित एक डिजिटल कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर दिया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के 9.70 करोड़ किसानों के खातों में ₹20,500 करोड़ से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की।
धामी ने बताया कि इस किस्त में ही उत्तराखंड के 8 लाख से अधिक किसानों को ₹184.25 करोड़ की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की गई, जिससे राज्य में अब तक ट्रांसफर की गई कुल राशि ₹3,300 करोड़ हो गई है।
किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से किसानों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य ‘Doubling Farmers’ Income’ यानी किसानों की आय दोगुनी करना है।
इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार द्वारा Minimum Support Price (MSP) में लगातार वृद्धि की जा रही है, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है।
फसल सुरक्षा से लेकर ज़मीन की गुणवत्ता तक—हर पहलू पर ध्यान
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के ज़रिए किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट और बीमारियों से होने वाले नुकसान से सुरक्षा दी जा रही है।
वहीं Soil Health Card Scheme के तहत खेतों की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच की जा रही है, जिससे पोषक तत्वों की जानकारी किसानों को मिलती है और ज़मीन की उर्वरता के साथ फसल की गुणवत्ता भी बेहतर हो रही है।
Zero Interest Loans और 80% Subsidy जैसे फायदे
सीएम धामी ने बताया कि राज्य में किसानों को ₹3 लाख तक का ऋण ब्याज मुक्त (Zero Interest Farm Loans) दिया जा रहा है।
साथ ही Farm Machinery Bank Scheme के तहत 80% तक की सब्सिडी पर आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नहरों से सिंचाई पूरी तरह से Free Irrigation कर दी गई है।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं
किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने ₹200 करोड़ की लागत से पॉलीहाउस निर्माण का प्रावधान किया है। इसके साथ ही गेहूं खरीद पर ₹20 प्रति क्विंटल का बोनस और गन्ने की कीमत में ₹20 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
₹1,200 करोड़ की Horticulture Boosting Schemes
उत्तराखंड सरकार ने Apple Policy, Kiwi Policy, Dragon Fruit Policy और State Millet Mission जैसी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं पर कुल ₹1,200 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, और किसानों को 80% तक की सब्सिडी देकर horticulture promotion को बढ़ावा दिया जा रहा है।
किसानों के लिए Vision 2025
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार Kisan Empowerment के मिशन पर लगातार काम कर रही है। नई तकनीक, सब्सिडी, Insurance cover और Market Access जैसे उपायों से उत्तराखंड के किसान पहले से अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
