Energy Crisis: Iran War Puts Pressure on Pakistan Economy, Schools Closed and Online Classes Started
Iran-US War और Middle East Tension का असर अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। खाड़ी देशों से आने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने और Global Oil Prices में तेजी के कारण पाकिस्तान में ऊर्जा संकट गहराने लगा है।
स्थिति को संभालने के लिए Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif ने कई आपात आर्थिक कदमों का ऐलान किया है। इनमें सरकारी वाहनों के fuel allowance में कटौती, कर्मचारियों के लिए work from home, और स्कूलों को बंद कर online classes शुरू करने जैसे फैसले शामिल हैं।
राष्ट्र के नाम संबोधन में दी चेतावनी
प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif ने सोमवार को देश के नाम संबोधन में कहा कि Middle East Conflict का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता बल्कि अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करता है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की energy supply काफी हद तक खाड़ी देशों के तेल पर निर्भर है। ऐसे में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से देश को गंभीर आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
सरकारी वाहनों के ईंधन में 50% कटौती
पाकिस्तान सरकार ने ऊर्जा बचाने के लिए सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर कटौती की घोषणा की है।
मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:
अगले दो महीनों तक सरकारी वाहनों के fuel use में 50% कटौती
करीब 60% सरकारी वाहन सड़कों से हटाए जाएंगे
सभी सरकारी विभागों को खर्चों में 20% कमी करने का निर्देश
सरकार का मानना है कि इन उपायों से fuel consumption में कमी आएगी और आर्थिक दबाव कुछ हद तक कम होगा।
मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में कटौती
आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार ने राजनीतिक नेतृत्व पर भी सख्ती लागू की है।
घोषित कदमों में शामिल हैं:
Cabinet Ministers, Advisors और Special Assistants को दो महीने तक वेतन नहीं मिलेगा
Members of Parliament (MPs) की सैलरी में दो महीने के लिए 25% कटौती
Grade-20 और उससे ऊपर के अधिकारियों के वेतन से दो दिन की कटौती
सरकार का कहना है कि यह कदम financial discipline बनाए रखने के लिए जरूरी हैं।
विदेशी यात्राओं पर रोक
खर्च कम करने के लिए सरकार ने official foreign visits पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की विदेश यात्राएं फिलहाल रोक दी गई हैं
केवल national interest से जुड़ी जरूरी यात्राओं को अनुमति दी जाएगी
बैठकों के लिए teleconferencing और online meetings को प्राथमिकता दी जाएगी
Work From Home और सरकारी कार्यक्रमों पर रोक
सरकार ने प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए कई और फैसले किए हैं।
सरकारी और निजी क्षेत्र के 50% कर्मचारी Work From Home करेंगे
सरकारी कार्यालय सप्ताह में चार दिन ही काम करेंगे
official dinners और iftar parties पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा
सेमिनार और सरकारी कार्यक्रम सिर्फ government venues में आयोजित होंगे
हालांकि banking sector पर यह चार दिन वाला नियम लागू नहीं होगा।
स्कूल बंद, Online Classes शुरू
ऊर्जा बचत योजना के तहत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी कदम उठाए हैं।
इस सप्ताह के अंत से दो सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद रहेंगे
विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में online classes शुरू की जाएंगी
सरकार का कहना है कि इससे fuel consumption और transport pressure दोनों कम होंगे।
IMF Funding पर भी मंडराया खतरा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को मिलने वाली IMF bailout package की अगली किस्त भी खतरे में पड़ सकती है।
इस समय International Monetary Fund (IMF) की एक टीम पाकिस्तान में मौजूद है और देश की third economic review कर रही है। इसी समीक्षा के आधार पर यह तय होगा कि पाकिस्तान को अगली IMF funding installment मिलेगी या नहीं।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर economic reforms IMF की शर्तों के मुताबिक नहीं पाए गए, तो पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति और मुश्किल हो सकती है।
